लडाख
केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातील सर्वात शांत असणाऱ्या राज्यात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने अनेक जण हैराण आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यामागील काय आहे कारण? लडाखमधील नागरिकांचं म्हणणं आहे, केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आलं होतं.
लडाखमध्ये हजारो नागरिकांच्या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुकानं बंद करण्यात आली आहेत. लेह ॲपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात येत आहे. कडाक्याच्या थंडीतही स्त्री-पुरुष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, यावरून या निषेधाची व्याप्ती किती आहे, याचा अंदाज येतो. अशा परिस्थितीत लडाखमध्ये होत असलेल्या आंदोलनामागील खरे कारण काय आहे?
काय आहे आंदोलकांची मागणी?
- 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आलं. तेव्हा राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं होतं. यापैकी एक जम्मू-काश्मीर, हा भाग विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश बनला. त्याच वेळी लडाखला विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर सुरुवातीला फारशी निदर्शने झाली नाहीत, पण हळूहळू निषेध वाढू लागला.
- येथील नागरिकांना पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा आहे. येथील नागरिक नोकरशाहीला कंटाळले आहेत. जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. जेव्हा पूर्ण राज्याला दर्जा मिळेल, तेव्हाच ते शक्य होईल. LAB आणि KDA हे लडाखच्या दोन प्रदेशांचं प्रतिनिधित्व करतात. ते जनतेला आंदोलन पुकारण्यासाठी एकत्र करीत आहेत.
