गिरणी कामगारांसाठी घरांचा साठा वाढवा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी प्राप्त अर्जांची छाननी प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करावी आणि गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देता यावी म्हणून घरांचा साठाही वाढवावा. याशिवाय ठाणे आणि राजगोळी, कोन-पनवेल येथील घरांची तातडीने दुरुस्ती करून पाच हजार घरांची लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी येथे दिल्या.

एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर बैठक झाली. गिरणी कामगारांच्या घरांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली. गिरणी कामगारांना, त्यांच्या वारसांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजे ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. त्यासाठी कार्यवाहिला गती देण्यात आली असून गेल्या काही महिन्यांत दोन टप्प्यांत गिरणी कामगारांना सदनिकेच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. गिरणी कामगार, त्यांच्या वारसांनी आतापर्यंत सुमारे १ लाख ७४ हजार अर्ज म्हाडाकडे केले आहेत. त्यांची छाननी प्रक्रिया अधिक गतिमान करून ती तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पात्र- अपात्र संख्या निश्चित होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

कोन-पनवेल येथील घरांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करावी. तसेच ठाणे राजगोळी येथील सदनिकांची दुरुस्ती एमएमआरडीएने तातडीने हाती घ्यावी, जेणेकरून त्याठिकाणच्या पाच हजार घरांची लॉटरी काढता येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले. कोन – पनवेल येथील घरांची सोडतप्रक्रिया पूर्ण करुन कामगारांना दसऱ्यापर्यंत सदनिकांची चावी देण्यात यावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी बैठकीत केली.  मुंबईत ‘टेक्स्टाईल मिल’ म्युझियमचे काम तातडीने सुरू करून या म्युझियममध्ये गिरणी कामगारांच्याच मुला-मुलींना काम देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सक्त निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेला दिले.

मुंबई महानगरक्षेत्रातील गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कल्याण तालुक्यात सुमारे २१ हेक्टर जागा उपलब्ध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी पंतप्रधान आवास योजनेतून गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या विकल्पाबाबत  सादरीकरणही करण्यात आले. त्याचबरोबर सोलापूर, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा येथील मूळ रहिवासी असलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत त्यांच्या इच्छेनुसार मुंबईबाहेर घरे देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.