मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजाच्या वेळेत सवलत देणारा “कम अर्ली-गो अर्ली” निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत केली.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर हजर होऊन जितकी मिनिटे अतिरिक्त काम करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची सवलत मिळणार आहे. यामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांना होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना सुमारे ३० मिनिटांचा दिलासा मिळणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना त्यांनी महिलांना सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहन केले.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२,५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ‘ऑपरेशन शोध’ मोहिमेतून ५,०६६ महिला आणि २,७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ सुरू करण्यात आले आहेत.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’ आणि ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मानधनाबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगताना त्यांनी राज्यातील १७,२५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आली असून प्रसूतीनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
