९ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर रास्ता रोको आणि सत्याग्रह आंदोलन
मुंबई: महाराष्ट्रात निर्माण झालेली अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती ही पाटबंधारे विभागातील भ्रष्टाचार, कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अभियंते यांची अभद्र युती आणि त्याला राजाश्रय देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारच्या धोरणांमुळे अधिक तीव्र झाल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
भिमा–सीना नदीच्या पुराने कर्नाटकात हाहाकार उडाल्यानंतरही राज्य सरकारने पूर नियंत्रणासाठी ना राज्यस्तरीय ना जिल्हास्तरीय बैठक किंवा नियोजन केले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या संकटात शंभराहून अधिक मृत्यू, तर सुमारे ७० लाख एकर पिकांचे नुकसान झाले असताना सरकार निष्क्रिय आणि असंवेदनशील असल्याचा आरोप करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेतमजूर युनियन आणि आयटक या संघटनांनी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यभर रास्ता रोको आणि सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे
राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचा फटका बसला आहे.
• शंभराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
• २९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
• ७,६०० पेक्षा जास्त गावे पूरग्रस्त झाली आहेत.
• ३,००० पेक्षा जास्त जनावरे मृत्युमुखी पडली, तर १२,००० लोकांचे स्थलांतर करावे लागले आहे.
अशा भयावह परिस्थितीत सरकार मदतीच्या बाबतीत निष्क्रिय, शेतकरीविरोधी आणि असंवेदनशील भूमिका घेत आहे, असा आरोप पक्षाने केला आहे.
“ऊस बिलातून १५ रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय संतापजनक आहे. आपत्तीग्रस्त मदतीलाच कात्री लावणारा आपत्ती निवारण दुरुस्ती कायदा म्हणजे जनतेवर अन्याय आहे,” असे वक्तव्य भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी केले.
पाटबंधारे विभागाच्या गुन्हेगारी निष्काळजीपणामुळे आणि धरण व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींमुळे या अतिवृष्टीचे रूपांतर भीषण पूरस्थितीत झाले. हवामान अंदाज, पाणी वहन क्षमता आणि नदी पात्रांचा सर्वेक्षण अभाव; तसेच गावांना आगाऊ सूचना न देणे या कारणांमुळे हजारो कुटुंबांचे संसार उध्वस्त झाले.
याशिवाय, ‘जलयुक्त शिवार’, नदी-नाले खोलीकरण आणि रुंदीकरण या योजनांतर्गत झालेल्या अशास्त्रीय आणि कंत्राटदारांच्या प्रचुर कामांवर सुमारे ₹१५,००० कोटी खर्च करून सरकारनेच या संकटाला आमंत्रण दिले, असा आरोप या संघटनांनी केला आहे.
९ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनात खालील मागण्या मांडण्यात येणार आहेत –
1. पाटबंधारे विभागाच्या निष्काळजीपणाची चौकशी व जलयुक्त शिवारातील भ्रष्ट कामांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग गठीत करा.
2. पीक नुकसानीसाठी ₹७०,००० प्रति हेक्टर, तर माती वाहून गेल्याच्या प्रकरणात ₹२,००,००० प्रति हेक्टर भरपाई द्या.
3. ऊस बिलातून कपात रद्द करा आणि आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करा.
4. शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारची कर्जे माफ करा.
5. कापणी प्रयोग आणि पीक विम्यातील ‘ट्रिगर पॉइंट’ रद्द करा; सर्व बाधितांना विमा भरपाई द्या.
6. पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी, बटाईदार, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, कारागीर व लघु व्यापाऱ्यांना कुटुंबनिहाय ₹१ लाख अर्थसहाय्य द्या.
7. सर्व पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा.
8. पशुधनासाठी दररोज प्रति जनावर ₹३०० चारा अनुदान द्या.
9. पडझड झालेल्या घरांसाठी किमान ₹५ लाख मदत द्या आणि पूर्ण पुनर्वसन करा.
10. मग्रारोहयो अंतर्गत २०० दिवसांचा रोजगार व ₹६०० दररोज मजुरी द्या.
11. केंद्र सरकारचा ‘आपत्ती व्यवस्थापन दुरुस्ती कायदा २०२५’ रद्द करा.
12. या उपाययोजनांसाठीचा निधी कॉर्पोरेट घटकांवर विशेष कर लावून उभारावा.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेतमजूर युनियन आणि आयटक या संघटनांनी स्पष्ट केले की –
“सरकारने आपत्तीग्रस्तांना मदत केली नाही, तर आम्ही आणखी तीव्र आंदोलन उभारू. जनतेच्या हक्कासाठीचा लढा आम्ही सुरू ठेवू.”
