राज्यपाल रमेश बैस यांचे विद्यापीठांना निर्देश
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये तसेच नोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत म्हणून त्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपाल रमेश बैस यांनी शुक्रवारी येथे दिले.
आज राजभवन येथे बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना बैस यांनी विद्यपीठांचे निकाल उशीरा लागत असल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. उच्च शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलेला असून एनआयआरएफ (NIRF) रैंकिंगमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालये, विद्यापीठाचा समावेश वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
महाविद्यालयांनी एकत्रित येऊन क्लस्टर युनिव्हर्सिटी बनविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच विद्यापीठांनी ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू तयार होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी साठी सरकार अग्रेसर आहे. आणि प्रत्येक कुलगुरूंनी विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर अहवाल पाठवावा. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर अधिक भर देऊन रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही बैस यांनी दिल्या.
यावर्षी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा ३५० वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. यानिमित्त पारंपरिक खेळांना प्रोत्साहन द्यावे. महाविद्यालय हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे. प्रत्येक कुलगुरूंनी ग्रामीण भागातील दहा गावे दत्तक घेऊन त्यांचा सामाजिक विकास कसा होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. महाविद्यालय परिसर हा नशामुक्त ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
तर,जर्मनीला विविध क्षेत्रात चार लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे.या विद्यार्थ्यांना जर्मनीत जाण्याची व्यवस्थाही सरकारकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या किंवा संबंधित कंपनीकडून निवड न झाल्यास त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली.
तसेच सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक नियोजित केल्याने यावर्षी एकाही प्रवेश परीक्षेच्या वेळेत बदल करावा लागला नाही.त्याच धर्तीवर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करून निकाल वेळेत जाहीर करावेत.आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारमार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील यासाठी विशेष अभियान राबवावे, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.
विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच पदवी प्रमाणपत्र वापरता येईल, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.या बैठकीला कौशल्य, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आदी उपस्थित होते.
