मुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये मदत देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर उचित निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध उत्तर अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री Yogesh Kadam यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिले.
भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य Sudhir Mungantiwar यांनी पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांना बोनस देण्याच्या मागणीसंदर्भात विधानसभेत अत्यंत आक्रमकपणे लक्षवेधी सूचना मांडली. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी २५ डिसेंबर २०२५ पासून अंमलबजावणीचे आदेश दिले असतानाही कार्यवाही का होत नाही? अन्न व नागरी पुरवठा विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नुकसानग्रस्त धान उत्पादकांचा अवमान करू नका. सर्व शेतकऱ्यांमध्ये धान उत्पादक सर्वाधिक गरीब असून एकरी २० ते २५ हजार रुपये खर्च येतो; त्यामुळे बोनस मिळणे आवश्यक आहे, असे सांगत दोन दिवसांत शासन निर्णय (GR) काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या मागणीला Vijay Wadettiwar, Dhananjay Munde, Bhaskar Jadhav आणि Nitin Raut यांनी जोरदार समर्थन दिले.
भास्कर जाधव यांनी कोकणातील भात उत्पादकांना वगळू नये, अशी मागणी केली. तर धनंजय मुंडे यांनी धान उत्पादकांना न्याय देतानाच मराठवाडा व विदर्भातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही तसाच दिलासा द्यावा, असा आग्रह धरला.
उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, बोनस देण्याच्या विरोधात शासन नाही. मात्र काही ठिकाणी एजंटमार्फत बोगस नोंदणी करून प्रोत्साहनपर रक्कम मिळवल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षण आवश्यक आहे. खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच मदत पोहोचावी, ही शासनाची भूमिका आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
