मुंबई: राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या भागांत सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विधानमंडळ समित्यांचे जिल्हानिहाय दौरे पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भातील परिपत्रक महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सहसचिव राजेश तारवी यांनी जारी केले असून, हे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती तसेच सर्व समिती प्रमुखांना कळविण्यात आले आहेत.
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो एकर शेती आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची घरे, पाळीव जनावरे आणि उपजीविकेची साधनेही पाण्यात वाहून गेली आहेत. पूरग्रस्त भागात मदत आणि पुनर्वसन कार्यात जिल्हा प्रशासन तसेच सरकारी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानमंडळ समित्यांचे दौरे घेतल्यास प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष मदत कार्यावरून विचलित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळेच समित्यांचे दौरे स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानमंडळ समित्यांचे दौरे ज्या जिल्ह्यात आयोजित केले जातात, त्या ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा दौऱ्याच्या तयारीत आठवडाभर गुंतलेली असते. समिती सदस्यांचे स्वागत, बैठकींची व्यवस्था, खानपान, निवास आणि सुरक्षेची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असते. मात्र सध्या पूरग्रस्त भागांतील अधिकारी आणि कर्मचारी नुकसान सर्वेक्षण आणि मदत वितरणाच्या कामात गुंतलेले असल्याने दौरे घेणे अशक्य ठरत होते.
राजेश तारवी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे की, “मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विधानमंडळाच्या समित्यांचे दौरे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित राहतील.”
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असताना, समित्यांचे दौरे सुरू ठेवल्यास सरकारविरोधात नाराजीचा स्वर वाढू शकतो, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या शेतकरी आणि नागरिकांच्या पुनर्वसन व मदतीस प्राधान्य दिले जाणार असून,
विधानमंडळ समित्यांचे दौरे स्थिती स्थिर झाल्यानंतरच नव्याने नियोजित केले जातील.
