मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजपा-फडणवीस-शिंदे सरकारने मंत्रालयात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रवेशावर कठोर निर्बंध घालून लोकशाहीच्या मुलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला आहे. राज्यभरातून आपल्या तक्रारी आणि कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी मंत्रालय हे शेवटचे आशास्थान आहे. मात्र, “सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण” हे कारण पुढे करून सरकारने जनतेचा थेट संपर्क आणि संवादाचा मार्ग बंद केला आहे.
सरकारच्या कृतीमागील सत्य:
हे सरकार ईव्हीएम मशीनच्या पोटातून जन्माला आले आहे. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची त्यांची मानसिकता आणि तयारी नाही. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची आणि रोषाची इतकी भीती वाटते की, त्यांनी सामान्य नागरिकांवर प्रवेशबंदी लादली आहे, अशा शब्दात सरकारच्या कारभारावरील गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते तथा युवकचे मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मातेले यांनी केला.
“सुरक्षेच्या नावाखाली जनतेचा आवाज दाबणे, सुरक्षेचा बागुलबुवा उभा करून सरकारने आपली नाकामी लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. “दलालीला प्रोत्साहन, सामान्य जनता बाहेर आणि दलालांना आत सोडून, सरकारने भ्रष्टाचाराला खुले आम आमंत्रण दिले आहे.
ही लोकशाहीची हत्या आहे असा आरोप करताना मातेले म्हणतात की, सरकारने जनतेच्या प्रवेशावर निर्बंध लावून त्यांचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे.
जर सरकारचा कारभार पारदर्शक आणि जनहितासाठी असता, तर त्यांना जनतेचा सामना करण्याची भीती का वाटते? असा प्रश्न उपस्थित करून मातेले म्हणतात की हे लोकशाहीचा मुखवटा घातलेले दडपशाहीचे सरकार आहे, सामान्यांचे अधिकार हिरावून, दलालांच्या हातात अधिकार देणारे सरकार आहे, ईव्हीएमवर निवडून आलेल्या सरकारला जनतेचा रोष झेपत नाही, जनता मंत्रालयाबाहेर, भ्रष्टाचार मंत्रालयाच्या आत! अशी यांची भूमिका आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी:
- सर्वसामान्य नागरिकांचा मंत्रालयातील प्रवेश त्वरित पूर्ववत करावा.
- जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी एक ओपन-डोअर पॉलिसी लागू करावी.
- जनतेच्या तक्रारी आणि समस्यांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा.
सरकारने त्वरित हे निर्णय घेतले नाहीत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी सरकारला मैदानात उत्तर देईल आणि लोकशाही व जनतेच्या अधिकारांसाठी लढा देईल.
