Twitter : @therajkaran
मुंबई
लातूर, धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या (earthquake victims) समस्या व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी संबधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे. या कामासाठी निश्चित कालमर्यादा अखून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी आज दिले.
लातूर आणि धाराशीव (Latur and Dharashiv) जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या समस्यांबाबत डॉ नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक संपन्न झाली. बैठकीस आमदार अभिमन्यू पवार व ज्ञानराज चौगुले, मदत व पुनर्वसन उप सचिव सत्यनारायण बजाज, लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, वन विभागाचे अवर सचिव गणेश जाधव यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व लातूर आणि धराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांचे प्रतिनिधी उद्धव काळे, रविराज चव्हाण, वैभव पवार, फजल कादरी, बाळाजी पवार, सुरेश पवार, सुनील माने, युसूफ पठाण, जीवन मांडे उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, सन १९९३ मध्ये किल्लारी येथे झालेल्या या विनाशकारी भूकंपाला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही भूकंपग्रस्तांचे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न, समस्या सोडवण्यास जिल्हा प्रशासनाने व शासनाने अधिक गती देणे आवश्यक आहे. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित (land of farmers acquired for rehabilitation) केलेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना वाणिज्य वापरासाठी भूखंड वाटप करण्यापूर्वी प्रत्येक गावात किती भूखंड शिल्लक आहेत, याची पडताळणी करून त्या बाबतचा प्रस्ताव संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास सादर करावा.
तसेच आजही त्या भागात भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. जर त्याठिकाणी भूकंपाचा तीन स्केल पेक्षा मोठा धक्का असेल तर त्याभागातील लोकांना मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत NDRF च्या निकषांचा अभ्यास करून मदत दिली जावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. अद्यापही जी मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
मालकी हक्काने वाटप केलेल्या दुकानांच्या हस्तातरणांबबत ज्या पद्धतीने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याच पद्धतीने भूकंप बधितांच्या घरांच्या हस्तातरणांबाबत निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही व्हावी. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसित वसाहतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. गढीबाधित भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाच्या पुनर्वसन विभागाने कार्यवाही करावी, ८ व्या व ९ व्या फेरीत घरे वाटप, घरे पुनर्बांधणी, पाणी पुरवठा योजना विद्युत पंपास स्वतंत्र रोहित्र बसवणे यांचा ही आवश्यक बाबींचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत सूचित केले.
भूकंप बाधित गावांमध्ये अद्यापि भूकंपामुळे काय परिणाम जाणवत आहेत याबाबतचा अभ्यास करून त्यावर काय उपाय योजना करता येतील याचा अहवाल सादर करावा. तसेच या गावातील महिलांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत वेगळा उपक्रम सुरू करणे, भूकंपग्रस्तांच्या वसाहतीमध्ये सुविधांसाठी CSR फंडातून निधी मिळणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.
