मुंबई: मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प १८ वर्षांपासून रखडल्यामुळे रहिवाशांना न्याय द्यावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांची एसआयटी चौकशी करून कारवाई करावी, अशी संतप्त मागणी आज विधानसभेत सदस्यांनी केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य Sunil Prabhu यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेत लक्षवेधी सूचनेवर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि ती राखून ठेवावी, अशी मागणी केली. अखेर विधानसभा अध्यक्ष Rahul Narwekar यांनी ही लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
भाजपच्या ज्येष्ठ सदस्य Vidya Thakur यांनी विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, एक पिढी उलटून गेली तरी प्रकल्पातील रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा मिळालेला नाही. म्हाडा अधिकाऱ्यांशी अनेक बैठका आणि सभागृहात चर्चा होऊनही प्रश्न सुटत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोरेगाव येथील पत्राचाळ रहिवासी मागील चार दिवसांपासून उपोषणाला बसले असून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
काँग्रेस सदस्य Aslam Shaikh यांनी प्रकल्पातील कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हाडाने केलेल्या अनेक कामांमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप केला. काही इमारतींमध्ये प्लास्टर कोसळत आहे, तर लिफ्टच्या सुरक्षेबाबतही तक्रारी आहेत. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत रहिवाशांच्या मागणीनुसार ट्रिपल-ए करार (AAA Agreement) करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उत्तर देताना मंत्री Shambhuraj Desai यांनी सांगितले की, म्हाडामार्फत सुमारे ₹२७० कोटींची कामे पूर्ण झाली असून इमारतींना ‘ओसी’ मिळाले आहे. मात्र काही रहिवासी म्हाडासोबत करार करण्यास पुढे येत नसल्यामुळे ताबा देण्याची प्रक्रिया रखडल्याची माहिती त्यांनी दिली. सदस्यांच्या मागणीनुसार पत्राचाळ प्रकल्पाची पुन्हा तपासणी केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
दरम्यान, सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधीवर चर्चा करण्यासाठी आपल्याला बोलण्याची संधी द्यावी, असा आग्रह धरला. उत्तर समाधानकारक नसल्याने लक्षवेधी राखून ठेवावी, अशी त्यांची मागणी होती. इतर कामकाज प्रलंबित असल्याने अध्यक्ष नार्वेकर यांनी अखेर ही लक्षवेधी सूचना राखून ठेवली.
