By राजन राजे
मुंबई: भारत सरकारने जैन मुनी आचार्य विद्यासागर यांच्या स्मृत्यर्थ खास ₹100 चे नाणे जारी केले आहे. तसेच, भारतीय टपाल खात्यातर्फे एक विशेष ₹5 मूल्याचा लिफाफा देखील प्रकाशित करण्यात आला आहे. या निमित्ताने जैन संत, त्यांचे विचार आणि त्यांच्या समाजावरील प्रभावाबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.
जैन मुनी आचार्य विद्यासागर, शांतिसागर, तरुणसागर, क्षमासागर यांच्यासह अनेक जैन संत-मुनींविषयी आदर असावा, यात शंका नाही. परंतु, या संतांनी आपल्या समाजातील अन्याय आणि शोषणाविरोधात आवाज उठवला आहे का, हाच मुख्य प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘अपरिग्रह’चा उपदेश, पण धनसंपत्तीवर एकाधिकार?
जैन संत ‘अपरिग्रह’ म्हणजेच संपत्तीचा संकलन न करण्याचा उपदेश करतात. परंतु, जैन समाजाच्या काही घटकांनी संघटितपणे व्यापारी, औद्योगिक, आणि वित्तीय क्षेत्रावर ताबा मिळवला आहे. ग्राहक आणि श्रमिकांच्या शोषणाच्या विरोधात या संत-मुनींनी कधी कठोर भूमिका घेतली आहे का?
ओशो (जे स्वतः जैन होते) यांनी जैन समाजाच्या “अति-संपत्ती लालसेतून येणाऱ्या शोषणवृत्तीवर” भाष्य करताना म्हटले होते की, “वर्धमान महावीरांसह चोवीसही तीर्थंकर क्षत्रिय होते. जैन धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या स्वभावातील ‘हिंस्त्रता’ आहारातून नाहीशी झाली, पण ती त्यांच्या आर्थिक व्यवहारातून प्रकट झाली.”
महाराष्ट्रातील जैन समाजाचा वाढता प्रभाव – स्थानिकांवर परिणाम
विशेषतः महाराष्ट्रात, जैन तसेच गुजराथी आणि मारवाडी समाजाचा व्यापारी-वित्तीय प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरात जैन मंदिरे आणि आचार्यांचे होर्डिंग्स सर्वत्र झळकत असताना, स्थानिक मराठी समाज आर्थिकदृष्ट्या कोंडीत सापडत आहे.
ठाणे शहराचे उदाहरण घेतले, तर गेल्या चार ते पाच दशकांमध्ये मराठी घरं आणि दुकाने संस्थात्मकपणे विकत घेऊन शहराच्या आर्थिक व्यवस्थेवर जैन-गुजराथी-मारवाडी समाजाने वर्चस्व मिळवले आहे. परिणामी, मूळ मराठी नागरिकांना शहराच्या बाहेरच्या भागात स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले जात आहे.
संतांनी पर्यावरण आणि लोकहितासाठी काय केले?
धनाढ्य जैन समाजाने मोठमोठे उद्योग आणि रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू केले आहेत. झपाट्याने वाढणारे काँक्रीट जंगल, वृक्षतोड, आणि कार्बन उत्सर्जनामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. तथाकथित अहिंसेचे पुजारी असलेल्या जैन संत-मुनींनी याविरोधात मोहिम राबवली आहे का?
खऱ्या संतांच्या नावाने नाणी आणि नोटा कधी?
जर भारतीय संत-परंपरेतील खऱ्या संतांच्या स्मृत्यर्थ नाणी आणि नोटा छापायच्या असतील, तर ती संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, बसवेश्वर, चक्रधरस्वामी, तुकडोजी महाराज, समर्थ रामदास, संत सावता माळी, गोरा कुंभार यांच्या नावाने असावीत. मात्र, भाजप-आरएसएस सरकार विशेषतः जैन संतांसाठीच तत्परतेने अशी कृती का करत आहे?
‘गुजराथीकरणा’कडे झपाट्याने वाटचाल करणारा भारत!
भाजप आणि संघ परिवाराच्या धोरणांमुळे भारत गुजराथी-भाषिकांच्या आर्थिक वर्चस्वाखाली जात आहे. हे ₹100 चे नाणे आणि टपाल लिफाफा केवळ श्रद्धेचा विषय नसून, सांस्कृतिक वर्चस्व आणि आर्थिक सत्ताकारणाचा भाग आहे.
यामुळे, जैन संतांचे कार्य आणि त्यांचा समाजावरील प्रभाव हा व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. मूळ भारतीय संत परंपरेचा सन्मान करताना, एकाच विशिष्ट समाजासाठी सरकारी सन्मानाचा अतिरेक का? हा प्रश्न विचारला जायलाच हवा.
(लेखक राजन राजे हे धर्मराज्य पक्ष या पक्षाचे अध्यक्ष असून कामगार नेते आहेत.)
