मुंबई: राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन आणि पगारबंदीच्या प्रक्रियेला शासनाने तूर्त स्थगिती दिली असून, त्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनास न्यायालयीन आदेश असूनही प्रक्रिया सुरू होती. तसेच समायोजनास नकार दिलेल्या शिक्षकांचे पगारही थांबवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संचमान्यता, समायोजन आणि पगारबंदी या तिन्ही प्रक्रियांना तूर्त स्थगिती देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या संदर्भात माजी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांची भेट घेऊन न्यायालयीन निर्णयाचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच, 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय हा आरटीई कायदा व महाराष्ट्र सेवा शर्ती नियमावली 1981 च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी ही स्थगिती मुंबईसहीत संपूर्ण राज्यात लागू असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, मुंबईतील शिक्षकांना मुंबईबाहेर पाठवण्याची प्रक्रिया आणि वेतन थांबवण्याचे संकट सध्या तरी टळले आहे.
डॉ. पालकर यांनी आज शिक्षक संघटनेच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सांगितले की, समायोजनाची संपूर्ण प्रक्रिया थांबवण्यात आली असून, कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे.
या निर्णयाबद्दल सुभाष मोरे यांनी शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण संचालक यांचे आभार मानले आहेत.
