मुंबई: राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुती सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणा मोठ्या उद्योगपतींना मुंबईसह राज्यातील प्रमुख ठिकाणच्या जमिनी कवडीमोल दराने देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो.
धारावी पुनर्विकासासोबतच कुर्ला आरे डेअरीची जमीन, मानखुर्दचे डंपिंग ग्राउंड अंबानी समूहाला मिळाल्यानंतर आता सरकारची वक्रदृष्टी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) “सोन्याच्या” जमिनींवर पडल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या वक्तव्यामुळे स्पष्ट झाले.
सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा उपयोग करण्याचा सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून त्यामुळे महामंडळाचे आर्थिक स्थैर्य बळकट होणार आहे. निष्क्रिय जमिनींचा उपयुक्त वापर होऊन नव्या प्रकल्पांना चालना मिळणार असल्याचा त्यांचा दावा असला तरी, प्रत्यक्षात या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात टाकण्यासाठी आखलेले षड्यंत्र असल्याचा आरोपही होत आहे.
आता एसटीच्या जमिनी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून विकसित होणार असून, भाडेपट्टीचा करार ६० वर्षांवरून ९८ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. मात्र यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा महामंडळाला देणे उद्योगसमूहासाठी बंधनकारक असेल, असे सरकार सांगते. पण या सर्व मोक्याच्या जमिनी शेवटी कवडीमोलाने उद्योगपतींच्या ताब्यात जाणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटीच्या जमिनींचा विकास आता मुंबई महानगर क्षेत्र विकास आराखड्याप्रमाणे (DCPR 2024), तसेच 2034 चा आराखडा आणि U-DCPR 2020 च्या नियमांनुसार केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यापारी वापर वाढून महामंडळाला अधिक फायदा होईल, असा दावा त्यांनी केला. मात्र वास्तवात या जमिनींमधून कितीतरी पटीने लाभ सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात जाण्याची शक्यता असल्याचे विरोधक म्हणतात.
महामंडळाच्या जमिनींचे नेमके क्षेत्रफळ आजतागायत मोजले गेलेले नाही, पण साधारण अंदाजे राज्यभर एक लाख हेक्टरहून अधिक जमीन त्यांच्याकडे असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या “सोन्याच्या भावाच्या” जमिनींच्या विकासातून काही मोजक्या लोकांचे पिढ्यानपिढ्यांचे कोटकल्याण होईल, यात शंका नाही, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
सरनाईक मात्र ठाम आहेत की, महामंडळ गेल्या काही काळापासून गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याने घेतलेला हा निर्णय शाश्वत विकासासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी ऐतिहासिक ठरेल. पण विरोधकांचा अंदाज वेगळाच आहे—आज नाही तर उद्या या जमिनींवर गगनचुंबी टॉवर उभे राहतील आणि एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या कोसळल्याचे दृश्य पाहायला मिळेल.
