Twitter : @KhandurajG
मुंबई
लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2014 मध्ये जाहीर केलेली सदनिका त्यांच्या हयातीत मिळू शकली नाही. कालांतराने प्रत्यक्ष सदनिका देण्याचा निर्णय झाला, परंतु वारस दाखलाच गहाळ होणे, स्टॅम्प ड्युटी भरण्यास सांगणे, अशा प्रकारे वामनदादांच्या वारसांना लाल फितीचा अत्यंत वाईट अनुभव येत आहे. मंत्रालयात नगर विकास विभागात (Urban Development Department) अडकलेल्या या फाईलला आता कधी मुहूर्त मिळेल? आणि सदानिकेचा ताबा मिळेल, असा सवाल कर्डक कुटुंबीय उपस्थित करत आहेत.
“उघडलाच नाही काळा रामाचा दरवाजा”, “माणसा इथे मी तुझे गीत गावे”, यासारखे प्रसिद्ध गीत आणि असंख्य भीम गीते लिहिणारे कवी आणि शाहीर वामनदादा कर्डक यांचे 15 मे २००४ रोजी निधन झाले. तत्पूर्वी त्याचवर्षी वामनदादा कर्डक (Lokshahir Vamandada Kardak) यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सरकारी कोट्यातून सदनिका मंजूर केली होती. अठरा वर्षे झाली तरीही वामनदादांच्या कुटुंबियांना ही सदनिका मिळालेली नाही. हयातीत असेपर्यंत वामनदादा भाड्याच्या घरात राहत होते आणि आजही त्यांचे कुटुंबीय नशिक शहरात भाड्याच्या छोट्या घरात राहत आहेत.
वामनदादा यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीने देखील नाशिक शहरातील राजीव नगरात सरकारी कोट्यातून मंजूर झालेली सदनिका मिळवण्यासाठी शासनाचे उंबरठे झिजवले. नंतर त्यांचे चिरंजीव रवींद्र कर्डक यांनी देखील सरकारी कार्यालयाच्या असंख्य फेऱ्या मारल्या. मात्र, लाल फितीचा कारभार किती वाईट असतो, याचा त्यांना वारंवार अनुभव आला.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रवींद्र कर्डक यांना आधी वारसा दाखला सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार रवींद्र कर्डक यांनी मे 2023 मध्ये वारसा दाखला जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला. आता घर मिळेल अशी आशा पल्लवीत झाली असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांचा वारसा दाखला हरवल्याचे कारण पुढे केले आणि पुन्हा एकदा रवींद्र कर्डक यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या घासणे सुरू झाले. पुन्हा नव्याने कागदपत्र सादर करणे सुरू झाले, त्यानंतर दीड लाख रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस काढण्यात आली.
कुटुंबियांची आर्थिक ऐपत नसल्यामुळे हे मुद्रांक शुल्क राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ (NCP Minister Chhagan Bhujbal) यांनी भरले. कुटुंबीय आज ज्या भाड्याच्या घरात राहत आहे, त्या घराचे भाडे भरण्याची देखील त्यांची परिस्थिती नाही आणि म्हणून हे भाडे भरण्याची जबाबदारी एका सामाजिक संस्थेने घेतली आहे.
सर्वसामान्यांचे सरकार असलेल्या या राज्यांमध्ये एका शाहिराची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची शाहिराच्या मृत्यूनंतर एवढी घोर अवहेलना कधी झाली नसेल.
एकदाचा या फाईलला मुहूर्त लाभला आणि ती फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंत्रालयात नगर विकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली. नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अखत्यारित येते. दानशूरपणाबद्दल प्रसिद्ध असलेले एकनाथ शिंदे आता तरी वामनदादा कर्डक यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना न्याय देणार का? आणि नगर विकास विभागातील या फायलीवर तातडीने स्वाक्षरी करून वामनदादांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या मालकीचे घराचा ताबा मिळेल का? असे प्रश्न वामनदादांच्या कुटुंबीयांकडून उपस्थित केले जात आहे.
