मुंबई : महाराष्ट्र शासन, आमदार कपिल पाटील, तसेच मुंबईतील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाचालकांवर खोटे आरोप करून न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जनार्दन जंगले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. माननीय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी या प्रकरणातील पहिल्याच सुनावणीत जंगले यांची याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की,
“Considering what is stated in the Petition and the relief, we are not inclined to entertain the Petition. Petition is dismissed.”
(याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टी आणि मागणी पाहता आम्हाला ही याचिका ग्राह्य धरण्याची कोणतीही आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.)
जनार्दन जंगले यांनी कपिल पाटील, महाराष्ट्र शासन, आमदार सुनील राऊत, शिक्षण संस्था संघटनेचे नेते सदानंद रावराणे, विनय राऊत, इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे सतीश नायक, डी. एस. हायस्कूलचे राजेंद्र प्रधान, शिक्षक भारती मुंबईचे दिवंगत अध्यक्ष अंकुश महाडिक यांच्या पत्नी चित्रलेखा महाडिक आणि इतर शिक्षण संस्थाचालकांवर खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती तात्काळ फेटाळली.
या खटल्यात कपिल पाटील आणि शिक्षण संस्थाचालकांच्यावतीने ॲड. दीपा पुंडे, ॲड. सचिन पुंडे, ॲड. उदय वारूंजीकर, ॲड. गार्गी वारूंजीकर, ॲड. सोनाली चव्हाण आणि ॲड. नंदिनी मेनन यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला.
या निकालामुळे शिक्षण संस्था, शिक्षक संघटना, शिक्षक, प्राध्यापक आणि लोकप्रतिनिधींना नाहक त्रास देणे, धमक्या देणे, खोट्या माहितीच्या आधारे समाजमाध्यमांवर बदनामी करणे, न्यायालयीन चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे, शाळांवर दबाव टाकणे आणि खंडणीखोरी करणे यासारख्या कृत्यांना आता आळा बसणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.
जनार्दन जंगले यांचा पूर्वेतिहासही संशयास्पद
• न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत जंगले यांना फटकारले आहे.
• 2018 मध्ये धर्मदाय आयुक्तांनी “मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी संघ” या त्यांच्या संस्थेची नोंदणी नियमभंगाच्या कारणास्तव रद्द केली होती.
कपिल पाटील यांची प्रतिक्रिया
“शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना न्यायालयाने धडा शिकवला आहे. हा निर्णय संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आहे.”
