कशी येणार महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक?

कसले बघता महाशक्तीचे स्वप्न?

मुंबई, देशाची आर्थिक राजधानी, जिथे अनेक देशांचे कॉन्सुलेट कार्यालय आहेत, विदेशी राजदूत इथून कारभार पाहतात आणि महाराष्ट्र व देशातील राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून गुंतवणूक आणि द्विपक्षीय संबंधांचे निर्णय घेतात—ती आर्थिक राजधानी मराठा आंदोलकांनी अक्षरशः वेठीस धरली आहे.

मुंबईने गेल्या शंभर–दीडशे वर्षांत अनेक आंदोलने अनुभवली आहेत. अगदी ब्रिटिश शासनकाळातली आणि स्वातंत्र्यानंतरची अनेक आंदोलने बघितली आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी झालेल्या आंदोलनात १०५ आंदोलक हुतात्मे झाले, याची साक्षही हिच मुंबई देते. शेतकरी, आदिवासी आणि असंख्य जातीसमूहांनी मुंबईत आंदोलन केले आणि आपापल्या मागण्या पदरी पाडून घेतल्या.

याच मुंबईने लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचे भव्य आणि शिस्तबद्ध स्वरूप बघितले आहे. आणि आज मराठा योद्धा म्हणवणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत धडकलेल्या आंदोलनाचीही साक्षीदार मुंबई आणि मुंबईकर झाले आहेत.

कुठे मराठा क्रांती मोर्चातील शिस्तबद्ध आंदोलक आणि कुठे जरांगे पाटील यांच्या मोर्चातील आंदोलक—तुलना होऊच शकत नाही. असे भीषण आणि मुंबईला वेठीस धरणारे आंदोलन आजवर कधीच पाहिले गेले नाही.

गेले चार दिवस या आंदोलकांनी मुंबईला वेठीस धरले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाचा गेल्या तीन दिवसांपासून ताबा घेतला आहे. रेल्वे स्टेशनवर कधी कबड्डी, कधी दहीहंडी, तर रस्ते दुभाजकांवर लहान मुलांसारखे ‘गाडी-गाडी’ खेळ खेळले जात आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक आणि महापालिका चौक अपुरे पडले की काय, आता मंत्रालयाबाहेर ठिय्या मांडला आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल गाड्या अडवल्या आहेत. हा आंदोलनाचा कुठला प्रकार?

मराठा समाजातील मोठा घटक आर्थिकदृष्ट्या पिचलेला आहे. पण याला जबाबदार सरकार आहे का? खरंतर मराठा समाजातील सधन घटकच या गरीब वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या मागे ठेवण्यास जबाबदार आहे.

या राज्यातील बहुतेक शैक्षणिक संस्था, अगदी मेडिकल कॉलेज, अभियांत्रिकी कॉलेजचे मालक कोण आहेत? मराठा समाजातील कुठल्याही मोठ्या नेत्याचे नाव घ्या, त्याच्या मालकीची एकतरी संस्था सापडेल. आर्थिकदृष्ट्या मागास केवळ मराठाच नाही तर ओबीसी समाजातीलही मुले या संस्थांमध्ये सहज प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. “बाहेर थैल्या घेऊन अन्य लोक उभे आहेत, तुमची देण्याची क्षमता असेल तर बसा, अन्यथा निघा,” अशा शब्दांत दुर्बल वडिलांना सुनावले जाते. या सधन मराठा समाजाविरुद्ध आंदोलन करण्याची धमक जरांगे पाटील यांच्यात आहे का?

आज क्षीरसागर, टोपे, निलंगेकर, राणा जगजितसिंग पाटील यांसारखे नेते जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देत असले, तरी ते निव्वळ मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. या नेत्यांनी किती गरीब विद्यार्थ्यांना डोनेशन न घेता त्यांच्या संस्थेत प्रवेश दिला आहे, हे त्यांनी जाहीर करावे. या शिक्षण सम्राटांपेक्षा ज्यांच्यावर सतत आरोप झाले ते तानाजी सावंत लाख पटीने श्रेष्ठ आहेत. त्यांच्या संस्थेत गरीब कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात किंवा मोफत शिक्षण दिले जाते. हवे तर याची माहिती हे धनाढ्य शिक्षणसम्राट जरूर घ्यावी.

या दुर्बल समाजाला अन्य घटकांच्या बरोबरीने संधी मिळावी, हाच राज्यकर्त्यांचा विचार आहे. म्हणूनच त्यांना EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) या कॅटेगरीतून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्याचा सर्वाधिक फायदा मराठा समाजातील गरीब घटकाला मिळत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शेकडो मराठा तरुण उद्योजक घडत आहेत, त्यांना आर्थिक लाभ मिळत आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभी राहिली आहेत… आणखी काय पाहिजे?

या आंदोलकांचा आणि त्यांच्या नेत्याचा एकच हट्ट आहे—मराठा समाजाला OBC मधून सरसकट आरक्षण द्या! या मागणीमागे संशयास्पद हेतू आहे. ओबीसी समाजातील जे अल्पसंख्य घटक आहेत, त्यात गोपाळ, वैदू, काशीकापडी, गोंधळी, गुरव, गोसावी, ओतारी, कोष्टी, कुंभार, बेलदार, वडार, सुतार, सोनार, माळी, धनगर, वंजारी, तेली, न्हावी, नावीक, बारी, मोमीन, आतार, तांबोळी अशा सुमारे ३५० जाती आहेत. यापैकी कित्येक जातींतील लेकरं अजून दहावीपर्यंतही शिकलेली नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांमुळे या ओबीसी समाजातील काही लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येऊन प्रश्न मांडण्याची संधी मिळते. मात्र जरांगे पाटील म्हणतात तसे सरसकट मराठ्यांना कुणबीचा दाखला देऊन OBC आरक्षण दिले, तर ओबीसीतील या अल्पसंख्य समाजातील प्रतिनिधींना ग्रामपंचायत निवडणुकीतही संधी मिळणार नाही.

मराठा समाजातील गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला न्याय मिळावा, हीच अन्य समाजाची इच्छा आहे. म्हणूनच आंदोलकांना अन्य समाजाकडून अन्नदान केले जात आहे. अहिल्यानगरपासून मानगाव, शहापूर, मुरबाड, कल्याणपर्यंत भाकऱ्या, पिठले, फरसाण पोहोचवले जात आहेत. महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे. पण म्हणून तुम्ही मुंबईला, देशाच्या आर्थिक राजधानीला चार दिवस वेठीस धरणे हा कुठला न्याय?

राज्य शासनाने तुम्हाला मुंबईत येऊ दिले. एक दिवसाची आंदोलनाची परवानगी असताना चार दिवस झाले तरी तुम्हाला रोखलेले नाही. तुम्ही बस अडवल्या, रेल्वे स्थानक ताब्यात घेतले, तरीही सरकारने संयम दाखवला आहे. याचा अर्थ समजून घ्या. सरकार कमजोर नाही, तर ते तुम्हाला न्याय द्यायला तयार आहे—पण राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. तुम्ही सरकारला वेठीस धरले म्हणून तुमच्या सगळ्या अवास्तव आणि गैरसंवैधानिक मागण्या मान्य होणार नाहीत.

शेवटी इतकेच सांगावेसे वाटते की मनोज जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी द्वेषभावनेने पछाडलेले दिसतात. ते सतत त्यांच्यावर टीका करत आहेत आणि त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांची स्तुती करत आहेत. पण वास्तव हे आहे की राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यामुळे जनतेची सहानुभूती आपोआप फडणवीस यांच्या बाजूने झुकते आहे.

ज्या क्षणी निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे, सरकार अडचणीत आहे, त्या वेळी नेते म्हणून एकनाथ शिंदे रणांगणातून माघार घेत आहेत. महाराष्ट्रातील जनता हा पलायनवाद कधीही विसरणार नाही, याची जाणीव जरांगे पाटील यांनी ठेवली पाहिजे.

या आंदोलनामुळे जगभरात राज्याची प्रतिमा काय होत असेल याचा विचार करा. आपण वन ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीचे स्वप्न पाहतो आहोत. पण जर हे सरकार मुंबईला वेठीस धरणाऱ्या आंदोलकांना रोखू शकत नाही, तर त्या राज्यात कोणता देश गुंतवणूक करेल? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

भीमा कोरेगावचे हिंसक आंदोलन झाले तेव्हा युरोपातील दोन देशांतील अधिकाऱ्यांनी मला बोलावले होते आणि माहिती घेतली होती. त्यांना भीती होती की त्यांची गुंतवणूक पुण्यात सुरक्षित आहे का? पुढे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे योग्य राहील का? त्यांची समजूत काढताना माझा जीव घशात आला होता. सुदैवाने तो आंदोलनाचा वणवा राज्यभर पसरला नाही आणि आजही या देशांची महाराष्ट्रात उत्तम गुंतवणूक आहे, मुंबईत कार्यालये आहेत. (सुरक्षेच्या कारणास्तव या देशांची नावे देणे हितावह नाही.)

उद्या या आंदोलनामुळे आपल्या राज्यातील गुंतवणूक गुजरातकडे गेली, तर हेच विरोध करणारे मराठा नेते, शिक्षणसम्राट आणि आमदार सत्ताधाऱ्यांवर दोष टाकतील. रोजगाराच्या संधी इतर राज्यांत जाणे, हे आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजातील तरुणांना चालेल का, याचाही विचार या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी करायला हवा. आज मराठवाड्यात प्रचंड गुंतवणूक येत आहे. ती थांबली तर मराठवाड्याचा विकास केवळ स्वप्न बनून राहील.

मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यम मार्ग काढावा, सरकारला निर्णय घेण्याची संधी द्यावी आणि हे आंदोलन स्थगित करावे, हीच अपेक्षा.

(लेखक विवेक भावसार हे मुंबई येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकारण आणि TheNews21 या पोर्टलचे संपादक आहेत.)