मुंबई — अकोल्यातील ओबीसी तरुण विजय बोचरे यांनी आत्महत्या केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला असून, “२ सप्टेंबरचा काळा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा!” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
अकोल्यातील पातुर तालुक्यातील आलेगाव येथे बसस्थानकाच्या शेडमध्ये विजय बोचरे यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पत्र लिहून ते व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर ठेवले होते. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले,
“ओबीसी तरुण आत्महत्या करत आहेत आणि सरकार मात्र कुंभकर्णासारखे झोपून आहे. हे सरकार ओबीसी समाजातील ३७४ जातींना संपवून त्यांना गुलाम बनवण्याची व्यवस्था करत आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, या आत्महत्या थांबवण्यासाठी २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील.
नागपूर येथे उद्या विदर्भातील ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाच्या तयारीची पाहणी वडेट्टीवार यांनी केली. यशवंत स्टेडियम येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आवाहन केले, “ओबीसी समाजातील तरुणांनी टोकाची पावले उचलू नयेत. हा लढा संविधानिक मार्गानेच लढायचा आहे. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकाने या मोर्चात सहभागी व्हावे.”
मोर्चाला यशवंत स्टेडियममधून सुरुवात होऊन संविधान चौक येथे सांगता होणार आहे.
वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर गुंडांना शस्त्र परवाने देत असल्याचा आरोप करत भाजप-शिंदे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले,
“पुण्यातील कुख्यात गुंड घायवळ यांच्या भावाला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सहीने शस्त्र परवाना दिला. परिणामी घायवळने पासपोर्ट घेतला आणि देशाबाहेर पळ काढला. राज्यात गुंडांना शस्त्र परवाने मिळावेत म्हणून विशेष काळजी घेतली जात आहे. अशा सरकारने आता ‘लाडका गुंड योजना’ आणावी आणि शस्त्र परवाने देण्यासाठी खास काऊंटरच उघडावे!”
त्यांनी व्यंगात्मक टोला हाणत म्हटले, “गुंडांना वेळेत परवाने मिळावेत म्हणून हे काम गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडेच सोपवावे, म्हणजे निवडणुकीत त्यांचाच वापर होईल.”
वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, नागपूर मोर्चात ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लाखो नागरिक सहभागी होणार आहेत. त्यांनी ठामपणे नमूद केले, “सरकारने २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय मागे घेतला नाही, तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल.”
