नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सर्व व्यापारी भागीदारांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 10% ते 50% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. या धोरणानुसार, 5 एप्रिल 2025 पासून किमान 10% शुल्क लागू होईल, तर उर्वरित राष्ट्रनिहाय विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क 9 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. या आदेशाच्या परिशिष्ट I नुसार, भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर 27% अतिरिक्त शुल्क लागू होईल.
अमेरिकेच्या या नव्या व्यापार धोरणाच्या संभाव्य परिणामांचे भारतीय वाणिज्य विभाग अतिशय काळजीपूर्वक मूल्यमापन करत आहे. विकसित भारताच्या दृष्टीकोनातून, भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि अन्य हितधारकांशी सातत्याने संवाद साधला जात आहे. या शुल्कामुळे भारतीय व्यापारावर होणाऱ्या प्रभावाचा आढावा घेत उद्योग क्षेत्राकडून अभिप्राय गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, या नव्या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य व्यापारी संधींचा अभ्यासही वाणिज्य विभाग करत आहे.
13 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ‘मिशन 500’ ची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या वाणिज्य पथकांमध्ये परस्पर लाभदायी, बहु-क्षेत्रीय व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी चर्चा सुरू आहेत.
या चर्चांमध्ये पुढील मुद्द्यांवर भर दिला जात आहे: पुरवठा साखळी बळकट करणे, व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण अधिक सोपे करणे.
भारत ट्रंप प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात असून, नवीन व्यापार धोरणासंदर्भात अधिक सखोल चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. भारत अमेरिकेसोबतच्या सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्व पूर्णतः जाणतो. त्यामुळे व्यापारी संबंध परस्पर समृद्धीचा स्तंभ ठरतील आणि परिवर्तनकारी बदल घडवतील, यासाठी दोन्ही देश अतिशय काळजीपूर्वक आणि धोरणात्मक पद्धतीने एकत्रित काम करत आहेत.
विशेषतः, 21 व्या शतकातील व्यापार आणि तंत्रज्ञानाला गती देण्यासाठी तसेच लष्करी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी भारत-अमेरिका सहकार्य आणखी बळकट होईल, यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
