नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एका रासायनिक उत्पादन प्रकल्पावर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण संसदेत केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरात या प्रकल्पाने युरोपातील मोठ्या PFAS प्रदूषण प्रकरणाशी संबंधित इटलीतील कंपनीकडून उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आयात केल्याची पुष्टी केली आहे. राज्यसभेत प्रमोद तिवारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की रत्नागिरी जिल्ह्यातील MIDC लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने २०२१–२२ दरम्यान इटलीतील मितेनी एस.पी.ए. या कंपनीकडून उत्पादनासाठी लागणारी पायाभूत यंत्रसामग्री खरेदी केली होती. पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात असेही नमूद करण्यात आले आहे की या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला पर्यावरणीय मंजुरी लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीजच्या नावावर देण्यात आली होती. नंतर ही मंजुरी कंपनीची १०० टक्के उपकंपनी असलेल्या येलोस्टोन फाईन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली. या उपकंपनीला २०२५ मध्ये उत्पादन विस्तारासाठी महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (SEIAA) मंजुरी मिळाल्याचेही उत्तरात नमूद आहे.
या उत्तराने कोकणातील पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः PFAS या रसायनांभोवती जगभरात निर्माण झालेल्या वादामुळे या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. PFAS म्हणजे पर- आणि पॉलीफ्लुरोअल्किल सबस्टन्सेस या रसायनांचा मोठा समूह. उष्णता, तेल, पाणी आणि रासायनिक प्रतिक्रियांना प्रतिकार करण्याच्या गुणधर्मामुळे ही रसायने अनेक औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये वापरली जातात. मात्र वैज्ञानिक त्यांना अनेकदा “फॉरेव्हर केमिकल्स” असे संबोधतात, कारण ही रसायने पर्यावरणात सहज विघटन होत नाहीत.
माती, पाणी किंवा भूजलात एकदा PFAS गेल्यानंतर ती अनेक वर्षे टिकून राहू शकतात आणि हळूहळू भूजल, नद्या, सागरी परिसंस्था तसेच मानवी शरीरात साठू शकतात. जगभरातील विविध अभ्यासांमध्ये काही PFAS संयुगांचा दीर्घकालीन संपर्क कर्करोग, रोगप्रतिकार शक्ती कमी होणे, हार्मोनल बिघाड आणि विकासाशी संबंधित समस्या यांच्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
इटलीतील मितेनी एस.पी.ए. ही कंपनी युरोपमधील सर्वाधिक चर्चिलेल्या PFAS प्रदूषण प्रकरणांपैकी एका प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होती. इटलीतील व्हेनेटो प्रदेशात भूजल आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये PFAS रसायनांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण झाल्याचे समोर आले होते. या घटनेमुळे हजारो नागरिकांवर परिणाम झाला आणि त्यानंतर मोठा पर्यावरणीय व आरोग्यविषयक वाद निर्माण झाला. अखेरीस या प्रकरणानंतर कंपनीचे संचालन बंद झाले. त्याच कंपनीकडून उत्पादनासाठी लागणारी पायाभूत तंत्रसामग्री भारतात आयात करण्यात आल्याची पुष्टी झाल्याने पर्यावरण तज्ज्ञांमध्ये नियामक यंत्रणेच्या प्रभावीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
केंद्र सरकारच्या उत्तरानुसार रत्नागिरीतील या प्रकल्पाने भारतातील विद्यमान पर्यावरणीय कायद्यांनुसार आवश्यक सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जल (प्रदूषण प्रतिबंध) कायदा आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध) कायद्यानुसार या प्रकल्पाला “कन्सेंट टू ऑपरेट” मंजुरी देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त तपासणीत उत्सर्जन आणि कचरा व्यवस्थापन प्रणाली निर्धारित मानकांच्या मर्यादेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले की भारतात PFAS रसायनांच्या उत्पादनावर सर्वसमावेशक बंदी नाही. तथापि काही PFAS-आधारित घटकांचा समावेश कीटकनाशक कायदा १९६८ अंतर्गत करण्यात आला असून त्यांचा वापर वेळोवेळी पुनरावलोकन केला जातो. तरीही कोकणातील पर्यावरणीय परिस्थिती लक्षात घेता या रसायनांच्या उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रत्नागिरी हा उच्च पर्जन्यमान असलेला किनारी जिल्हा असून येथे भूजल, नद्या आणि समुद्र यांचे परस्पर संबंध मजबूत आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक प्रदूषण झाल्यास त्याचा परिणाम मोठ्या परिसंस्थेवर होऊ शकतो, असे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.
जागतिक स्तरावरील अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की PFAS प्रदूषणाचे परिणाम अनेकदा अनेक वर्षांनंतर दिसून येतात. त्यामुळे अशा रसायनांच्या उत्पादनाबाबत दीर्घकालीन पर्यावरणीय निरीक्षण आणि कठोर नियमन आवश्यक मानले जाते.
दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना या मुद्द्यावर विरोधी पक्षातील आमदारांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रत्नागिरीतील या प्रकल्पाच्या संदर्भात पर्यावरणीय सुरक्षा, रासायनिक निरीक्षण व्यवस्था आणि नियामक धोरणांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे भारतासमोर उभ्या असलेल्या एका व्यापक धोरणात्मक प्रश्नाकडेही लक्ष वेधले गेले आहे — औद्योगिक विकास आणि रासायनिक उत्पादन वाढवताना पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचा योग्य तो विचार केला जात आहे का.
