Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे ठोस आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister Chandrakant Patil reviewed the hurdles in implementing the Maratha reservation) यांनी गुरुवारी येथे दिले.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची (Cabinet Subcommittee on Maratha reservation) बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली.
मंत्री पाटील म्हणाले, ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसी मधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबईतल्या प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैद्य ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनकडूनही पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक राहील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिका संदर्भातील पुढील आठवड्यात दिल्लीला जाणार असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भातही आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) च्या निकषानुसार तपासून पाहावे असे निर्देशही पाटील यांनी सबधितांना बैठकीत दिले.
