31,628 कोटींपैकी केवळ 6,500 कोटी नवे पॅकेज; कर्जमाफी आणि शेतमजुरांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 31,628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजमध्ये केवळ 6,500 कोटी रुपयांचीच नवी तरतूद असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. उर्वरित रक्कम ही यापूर्वी जाहीर झालेल्या योजनांची बेरीज असून, राज्य सरकारने आकडे फुगवून दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
किसान सभेने सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची शेती, बियाणे, खते आणि निविष्ठा पूर्णपणे वाहून गेल्या असून, उत्पादनाचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना घेतलेले कर्ज फेडणे अशक्य आहे. तरीही राज्य सरकारने पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी किंवा शेतमजुर आणि महिलांच्या बचतगटांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी मान्य केलेली नाही.
यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याचे किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी संयुक्त निवेदनात सांगितले.
किसान सभेच्या विश्लेषणानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेले पॅकेज हे “महा मदत” म्हणून सादर करण्यात आले असले, तरी त्यातील बहुतांश रक्कम ही पूर्वीच्या विविध योजनांची बेरीज आहे.
या पॅकेजमध्ये — पिक विमा योजनेतील संभाव्य दावे, रोजगार हमी योजनेतील निधी, एनडीआरएफ फंडातील नुकसानभरपाई यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
किसान सभेच्या मते, पिक विमा योजना ही स्वतंत्र योजना असून शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रीमियम भरला आहे. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांकडून मिळणारी भरपाई या पॅकेजचा भाग दाखवणे “अनाकलनीय आणि संतापजनक” आहे.
संघटनेने आरोप केला की, रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतजमिनी दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत, परंतु त्या योजनेसाठीचा निधी हा आधीच अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला आहे. त्यामुळे नव्याने सरकारकडून कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही. तरीही हा निधी 31,628 कोटींच्या पॅकेजमध्ये दाखवून सरकारने “आकडा फुगवण्याची चालाखी” केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, एनडीआरएफ निधीतून दिली जाणारी जनावरांची व घरांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम या पॅकेजचा भाग म्हणून दाखवणेही अयोग्य असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले.
किसान सभेच्या मते, या पॅकेजमधील एकमेव नवी तरतूद म्हणजे रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी प्रति हेक्टरी 10,000 रुपयांची मदत. राज्यातील 65 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्राला प्रति हेक्टरी 10,000 रुपये दिले जाणार असून, यासाठीच सुमारे 6,500 कोटी रुपये ही नवी तरतूद आहे. उर्वरित सर्व रक्कम पूर्वीच्या योजना, विमा क्लेम आणि केंद्रीय निधी यांची बेरीज असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारने “महाराष्ट्राने सर्वाधिक मदत दिली” असा दावा केला असला, तरी किसान सभेच्या मते हे वास्तव नाही. पंजाब सरकारने प्रति हेक्टरी 50,000 रुपयांची मदत दिली आहे, तर महाराष्ट्रात मदतीचा एकूण आकडा फक्त 18,500 रुपये प्रति हेक्टरी एवढाच आहे.
किसान सभेने सरकारकडून खालील मागण्या केल्या आहेत –शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, शेतमजुरांना श्रमनुकसानभरपाई म्हणून 30,000 रुपये द्यावेत, पीकनुकसानासाठी प्रति एकरी 50,000 रुपये भरपाई जाहीर करावी.
सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर १० ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील सर्व तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
