शेतकरी कामगारांच्या मागण्यांसह जायकवाडी पाणी हक्कासाठी परभणीत शेतकरी कामगार संघर्ष परिषद

Twitter :

परभणी 

भाजपा प्रणीत फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारने मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेची औरंगाबाद बैठकीत क्रूर थट्टा केली. एव्हढेच नाही तर हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांचा देखील अपमान केला आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात 114 तालुक्यात दुष्काळ घोषित होवून उपाययोजना सुरु झाल्या, परंतु महाराष्ट्र सरकार जनतेला वाऱ्यावर सोडत आहे. याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने लढ्याचा पावित्रा घेवून दुष्काळ, जायकवाडी पाणीहक्क व शेतकरी कामगारांच्या मागण्या याबद्दल रविवार दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी पाथरी, जि परभणी येथे संघर्ष परिषदेचे आयोजन केले असल्याची माहिती कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने आयोजित या दुष्काळ, पाणीहक्क व शेतकरी कामगारांच्या अधिकाराबाबत संघर्ष परिषदेचे उद्घाटन क्रांतीअग्रणी साखर कारखान्याचे चेअरमन शरद लाड करतील तर स्वामिनाथ कमिशनचे माजी सदस्य तथा किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड अतुलकुमार अन्जान प्रमुख मार्गदर्शक आहेत. या कार्यक्रमास माजी सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड हे प्रमुख पाहुणे आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस कॉ सुभाष लांडे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. किसान सभेचे अध्यक्ष हिरालाल परदेशी हे परिषदेचे अध्यक्षपद भूषावतील. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, साखर कामगार आणि विद्यार्थी या परिषदेत सहभागी होत आहेत.

कॉम्रेड राजन क्षीरसागर म्हणाले की, दुष्काळाचे सावट गंभीर बनले असताना मिडिया हाईप तयार करून खूप पाउस येणार असल्याची आवई मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उठविण्यात आली होती. त्याचा फुगा फुटला आहे. खोट्याच हवामान नोंदी आणि केंद्र शासनाची जनविरोधी दुष्काळ संहिता यातून विमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत.

मराठवाड्यात दुष्काळाच्या संकटाने शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढ होत असून दर आठ तासाला एक शेतकरी आत्महत्या घडत आहे. वरच्या बाजूच्या धरणात सर्व पाणीसाठा करण्यात येत असल्याने जायकवाडी धरणात अत्यल्प पाणीसाठा आहे. तर अनेक प्रकल्पात पिण्यासाठी देखील पाणी उपलब्ध होणे दुरापास्त बनत आहे. 25% अग्रिम भरूनही पीकविमा भरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्या नकार देत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्क भरू शकत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडावे लागत आहे. राज्य शासनाने रेशन पुरवठा बंद केला आहे. रोजगार हमी मोडीत काढली आहे. वीज पुरवठा अत्यल्प केला जातो, साखर कारखान्यांनी किमान हमी भाव (FRP) दिलेला नाही. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव करमुक्त आयात करून पडले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नोकरशाही व अधिकारी जनतेची गाऱ्हाणी देखील ऐकण्यास तयार नाहीत. ग्रामीण जनतेला उत्पन्नाचे मार्ग याचीच कोंडी सरकारने केली आहे. यावर उतारा म्हणून धर्म जातीमध्ये तणाव निर्माण करण्याचे राजकारण भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार करीत आहे. या सर्व प्रश्नावर जनतेशी दगलबाजी करून सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील झालेले लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील सरकार उद्दाम बनले आहे, असा आरोप कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केला.

खालील मागण्याबद्दल लढा करण्याचा कृती कार्यक्रम या दि १ ऑक्टोबर रोजीच्या संघर्ष परिषदेत करण्यात येणार आहे. खालील १५ विषयावर ठराव करण्यात येणार आहेत, असेही कॉम्रेड राजन क्षीरसागर म्हणाले.

परिषदेत करण्यात येणाऱ्या मागण्या

१. गाव हे एकक धरून मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, मराठवाड्यासाठी २० हजार कोटीचे पॅकेज द्या

२. सोयाबीनसह खरीप पिकांना २५% अग्रिम पीकविमा भरपार्ड तत्काळ पीकविमा योजनेतून द्या. खरीप – २०, खरीप – २१, खरीप – २२ चा मराठवाड्यातील थकीत पीकविमा सुमारे 2000 कोटी रुपये तत्काळ द्या

३. वरच्या धरणातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी 20 TMC पाणी द्या. माजलगाव प्रकल्पासाठी 5 TMC पाणी द्या. समन्यायी पाणी वाटप करा, जायकवाडी कालवे दुरुस्तीचा निधी रु २५०० कोटी तत्काळ उपलब्ध करा. येलदरी – सिद्धेश्वर प्रकल्पातील ७६९ कोटीच्या कालवे दुरुस्ती घोटाळ्याची चौकशी करा, कालवे दुरुस्त करा. 

४. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा. 

५. दुष्काळग्रस्त शेतकरी शेतमजुरांना कर्जमाफी लागू करा, नवीन कर्ज द्या आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व शेतमजूर कुदुबांना मदतीत २० लाख रूपयांपर्यंत वाढ करा

६. थकीत नेसर्गिक आपत्ती NDRF मदत तत्काळ अदा करा

७. स्वामिनाथन कमिशनच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्च अधिक 50% मुनाफा यावर प्रमाणे कापूस, सोयाबीन, तूर, यासह सर्व शेतमालाचे दर ठरवणारा कायदा करा. कापसाला रु १२००० प्रति क्विंटल, सोयाबीन रु ८००० प्रति क्विंटल भाव द्या, उसाच्या मूळ एफआरपी ९% साखर उताऱ्यावर रु ४०००/-प्रतिटन भाव द्या. 

८. साखर उतारा चोरी, वजन काट्यावरील चोरी, तोडणी वाहतूक खर्चातील लबाडी, यंत्राच्या पाचटसाठी ३% वजावट लागवड नोंदीतील अडवणूक आणि एफआरपीवरील दरोडा, आरएसएफमधील फसवणूक याला प्रतिबंध करा

९. विक्री केलेल्या सर्व साखर कारखान्याची सहकारी सभासदांची शेअर्स रक्कम व्याज आणि भरपार्डसह शेतकर्‍यांना अदा करा. तसेच खाजगी कारखान्याने वसूल केलेली शेअर्स व अनामत रकमा परत करा. 

१०. जुन्या साखर कामगारांची (सहकारी कारखान्यांच्या) पगार प्रॉव्हीडंट फंड, पेन्शन सर्व थकीत देणी अदा करा. 

११. सर्व साखर कारखान्याकडील थकीत एफआरपी व आरएसएफ ऊस बिले अदा करा. 

१२. ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांना ऊसतोडणी महामंडळतर्फे नोंदणी, दरवाढ द्या व सामाजिक सुरक्षा लागू करा

१३. शेतकरी व शेतमजुरांना रू ५००० पेन्शन लागू करा

१४. शेतीपंपासाठी थकीत वीजबील माफी द्या व मोफत १८ तास वीज द्या

१४. रेशन पुरवठ्याचे रोखीकरण बंद करा, सर्वांना रेशन पुरवठा करा. 

१५. रोहयो कायद्यानुसार ग्रामीण मजुरांना २०० दिवस रोजगार द्या. 

१6. पंचायत राजमधील नोकरशाहीची हुकुमशाही बंद करा.

या परिषदेसाठी किसान सभेचे प्रल्हाद पडूळ (जालना), महादेव नागरगोजे, ज्योतिराम हुरकुडे (बीड), राम प्रभू कोरडे, कॉ गाडे (हिंगोली), कॉ राजू पाटील, सुनील खंडळीकर (लातूर), कैलास कांबळे, कॉ जाधव (औरंगाबाद), राजाभाऊ डोके, हनुमंत पवार (उस्मानाबाद), देवराव नारे, शिवाजी फुलवळे (नांदेड) याच बरोबर स्थानीय संयोजन समिती कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, कॉ ज्ञानेश्वर काळे, कॉ मुंजाभाऊ लिपणे, श्रीनिवास वाकणकर, अंगद भोरे, बालासाहेब हरकळ, बालासाहेब गायकवाड, पांडूरग धोपटे, शेख मुनीरभाई, नवनाथ कोल्हे, शेख अनिस कोंडीराम घाडगे (पाथरी), कॉ शिवाजी कदम, दयानंद यादव, मुरली पायघन (सोनपेठ), कॉ ओमकार पवार, चंद्रकांत माने, योगेश फड (गंगाखेड), नीलक॑ठ जोगदंड, शंकर पालकर (पूर्णा), परमेश्वर जाधव, चंद्रकांत जाधव, रावसाहेब कदम (पालम), आसाराम जाधव, आसाराम बुधवंत, कैलास पारवे (जिंतूर), अरुण हरकळ (सेलू), मितेश सुक्रे, प्रसाद गोरे, अप्पा कुराडे, शेख अब्दूल (परभणी) हे पदाधिकारी परिश्रम घेत आहेत.