महाड: महाड तालुक्यातील १३४ ग्रामपंचायतींकडून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडे (महावितरण) पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी वापरलेल्या विजेची तब्बल ₹१३ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
पथदिवे व पाणीपुरवठा थकबाकी
• पथदिव्यांसाठी : ₹९ कोटी ४१ लाख ७६ हजार
• सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी : ₹३ कोटी ६३ लाख ६१ हजार
एकूण थकबाकी : ₹१३ कोटी ५ लाखांपेक्षा जास्त
सूत्रांच्या माहितीनुसार ही थकबाकी मागील पाच ते सात वर्षांपासून वाढत असून दर महिन्याला अव्वाच्या सव्वा वाढत आहे.
विभागनिहाय थकबाकी (पथदिवे)
• बिरवाडी विभाग (३९ ग्राहक) – ₹१.३४ कोटी
• कुंबळे-गोरेगाव (२७ ग्राहक) – ₹६५.७८ लाख
• महाड ग्रामीण (४९ ग्राहक) – ₹१.६६ कोटी
• महाड शहर (२५ ग्राहक) – ₹१.३० कोटी
• एमआयडीसी गोरेगाव (२३ ग्राहक) – ₹८४.६१ लाख
• नाते विभाग (४७ ग्राहक) – ₹१.६६ कोटी
• वहूर (३० ग्राहक) – ₹१.३९ कोटी
• विन्हेरे (६१ ग्राहक) – ₹२.७५ कोटी
विभागनिहाय थकबाकी (पाणीपुरवठा)
• बिरवाडी विभाग (२३ ग्राहक) – ₹१.२५ कोटी
• कुंबळे-गोरेगाव (२३ ग्राहक) – ₹७२.६२ लाख
• महाड ग्रामीण (४४ ग्राहक) – ₹९२.९९ लाख
• महाड शहर (५ ग्राहक) – ₹१२.१० लाख
• एमआयडीसी गोरेगाव (१२ ग्राहक) – ₹६.२३ लाख
• नाते विभाग (३६ ग्राहक) – ₹४०.७१ लाख
• वहूर (३३ ग्राहक) – ₹३.०८ लाख
• विन्हेरे (६० ग्राहक) – ₹९.९२ लाख
राजकीय वरदहस्तामुळे वसुलीत अडथळे?
महावितरणकडून वारंवार नोटीस देऊनही ग्रामपंचायतींकडून थकीत रक्कम भरली जात नसल्याचा आरोप आहे. स्थानिक ग्रामस्थांकडून पाणीपट्टी व्यवस्थित वसूल न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर थकबाकीचा डोंगर वाढत आहे. यामागे स्थानिक राजकीय वरदहस्तामुळे कारवाईला अडथळा येत असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?
ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांचे बिल जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. मात्र पाणीपट्टी वसुलीचा प्रश्न ग्रामपंचायतींकडे असून त्यावरील टाळाटाळीमुळेच आज कोट्यवधींची थकबाकी निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीत ठरणार प्रमुख मुद्दा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये विकासात्मक कामांबरोबरच ग्रामपंचायतींच्या तुंबलेल्या वीज बिलांची थकबाकी हा ऐरणीवरील मुद्दा ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
दरम्यान, सामान्य ग्राहकांकडून थकबाकीवर तातडीने वीजपुरवठा तोडणाऱ्या महावितरणकडून ग्रामपंचायतींवर मात्र कोणती कारवाई झाली नाही, याबाबत ग्रामस्थ संतप्त आहेत.
