रस्त्याच्या निकृष्ट कामावरून पर्यटकांचा सवाल – राष्ट्रीय महामार्ग विभाग अपघातानंतरच जागा होणार का?
महाड – छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीकडे जाणारा महाड–रायगड रस्ता गेल्या काही दिवसांत घाटात खचल्याने पर्यटक आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “अपघात झाल्यानंतरच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे डोळे उघडणार का?” असा थेट सवाल पर्यटकांनी उपस्थित केला आहे.
महाड–रायगड रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होते. नंतर हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. ५ जून २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते महाड जंक्शन (रा. म. ६६ वरील किलोमीटर १२३/४००) ते रायगड किल्ला (जिजाऊ माता समाधी, चित्तर दरवाजा आणि हिरकणी वाडी) या मार्गाच्या दोन पदरी काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन झाले. त्यावेळी प्रकल्प किंमत २४७.१३ कोटी रुपये होती. लांबी: २५.६०९ किमी, मोठा पूल – १, लहान पूल – १९, मोऱ्या – १४० होत्या.
नंतर अनेक तांत्रिक बदलांमुळे प्रकल्पाची किंमत वाढविण्यात आली. सुरुवातीला हे काम पाटील कन्स्ट्रक्शनकडे होते. दिरंगाईमुळे हे काम काढून घेऊन अक्षय कन्स्ट्रक्शनकडे देण्यात आले. मात्र सुरुवातीपासूनच अक्षय कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर हलगर्जीपणा, कामातील विलंब, दर्जाहीन कामे आणि स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता काम केल्याचे आरोप होत आहेत.
कोंजरपासून नव्याने तयार केलेल्या घाटरस्त्यावर डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण केलेला भाग खचला आहे. काँक्रीट रस्त्याला अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. खचलेल्या भागावरून अवजड वाहने किंवा पर्यटकांच्या बसेस गेल्यास खोल दरीकडे घसरून अपघात होण्याची शक्यता आहे. मुसळधार पावसामुळे साईड पट्ट्यांवर पाणी साचून भूस्खलन होण्याचा धोका अधिक वाढला आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष कामस्थळी न जाता महाड येथील कार्यालयात बसून ‘कागदी घोडे’ नाचवत आहेत. शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देखरेखीची जबाबदारी असूनही प्रत्यक्ष कामावर लक्ष न दिल्याने प्रवासी व पर्यटकांच्या जीवाशी खेळले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामस्थ आणि पर्यटकांचा प्रश्न: रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग इतका उदासीन का?, अक्षय कन्स्ट्रक्शनवर एवढी मेहरबानी का?, अपघात झाल्यानंतरच जबाबदार जागे होणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे देणे आता राष्ट्रीय महामार्ग विभागासाठी अपरिहार्य ठरणार आहे.
