मुंबई: अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान संबंधित खात्यांचे मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गदारोळ केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आणि काँग्रेस सदस्यांनी संबंधित मंत्री सभागृहात येईपर्यंत चर्चा पुढे नेऊ नये आणि कामकाज तहकूब करावे, अशी मागणी केली. मात्र सत्तारूढ पक्षाने याला तीव्र विरोध करत, मंत्री उत्तर देताना विरोधी सदस्य सभागृहात उपस्थित नसतात, असा आरोप केला.
पीठासीन अधिकारी समाधान औताडे यांनी सदस्यांना वारंवार शांतता राखण्याचे आवाहन केले, मात्र संतप्त सदस्यांनी गदारोळ सुरूच ठेवला.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्य सुनील प्रभू हे सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा आणि कामगार विभागांच्या अनुदान मागण्यांवर बोलत असताना संबंधित मंत्री उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. यावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेत “रिकाम्या बाकांपुढे का बोलावे?” असा सवाल करत भाषण करण्यास नकार दिला.
यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि जयकुमार गोरे यांनी सरकारची बाजू मांडत, मंत्री उत्तर देताना विरोधी सदस्यही अनेकदा अनुपस्थित असतात, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, अमीन पटेल आणि अस्लम शेख यांच्यासह अनेक विरोधी सदस्यांनी उभे राहून कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केली. तर शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात सहा मंत्री उपस्थित असल्याचे निदर्शनास आणले.
दरम्यान, सुनील प्रभू यांनी आदिवासी विभागाच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना नवसंजीवनी योजना अस्तित्वात असूनही पालघर ते गडचिरोली या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये उपचाराअभावी सुमारे दहा हजार बालमृत्यू झाल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. तसेच शबरी घरकुल योजनेत आवश्यक कागदपत्रे असूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना घरे मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.
