मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला २९ जून ते ३ जुलै २०२६ दरम्यान फ्रान्स दौऱ्यास मंजुरी दिली आहे. वरकरणी हा दौरा मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी पायाभूत सुविधांच्या अभ्यासाशी संबंधित असला, तरी त्यातून राज्याच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ क्षेत्रासाठी भविष्यातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या दौऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण खर्च फ्रान्सची विकास वित्तीय संस्था Agence Française de Développement (AFD) उचलणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसल्याची माहिती अधिकृत कागदपत्रांमधून समोर आली आहे.

AFD ची महाराष्ट्रात वाढती रुची

AFD ही संस्था जगभरातील पायाभूत सुविधा, हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि किनारी अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील प्रकल्पांना वित्तीय व तांत्रिक सहाय्य पुरवते. भारतातील सागरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या क्षमतेकडे लक्ष देत असताना महाराष्ट्र हा देशातील महत्त्वाच्या किनारी राज्यांपैकी एक असल्याने फ्रेंच संस्थांची विशेष रुची या क्षेत्रात असल्याचे मानले जाते.

राज्यात बंदरांचे आधुनिकीकरण, मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड चेन नेटवर्क, हरित ऊर्जा आणि स्मार्ट फिशिंग हार्बर यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची क्षमता असल्याचे विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे.

अभ्यास दौऱ्यामागील उद्दिष्ट काय?

या दौऱ्यात सहभागी अधिकारी फ्रान्समधील आधुनिक मत्स्यव्यवसाय बंदरे, समुद्री उत्पादन प्रक्रिया केंद्रे, सागरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, कोल्ड चेन पायाभूत सुविधा आणि किनारी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रकल्पांचा अभ्यास करणार आहेत.

राज्य सरकारच्या मते, अशा आंतरराष्ट्रीय अनुभवांचा उपयोग भविष्यात महाराष्ट्रातील सागरी विकास प्रकल्पांसाठी धोरण आखताना होऊ शकतो.

राज्याला संभाव्य लाभ

1. आधुनिक मत्स्य बंदरे

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर आणि मुंबई परिसरातील मत्स्य बंदरांच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळू शकते.

2. निर्यात वाढ

प्रक्रिया उद्योग आणि शीतसाखळी (Cold Chain) व्यवस्था सक्षम झाल्यास सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

3. रोजगार निर्मिती

मत्स्य प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, साठवणूक, पर्यटन आणि सहाय्यक उद्योगांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतात.

4. ब्लू इकॉनॉमीला गती

केंद्र सरकारच्या ब्लू इकॉनॉमी धोरणाशी सुसंगत प्रकल्पांना चालना मिळू शकते.

5. परदेशी गुंतवणूक

आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे भविष्यात पायाभूत सुविधा आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी वाढू शकतात.

राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व

अधिकृत कागदपत्रांमध्ये या दौऱ्याचा राजकीय संदर्भ नसला, तरी कोकण किनारपट्टीतील मत्स्यव्यवसाय, बंदर विकास, पर्यटन आणि सागरी अर्थव्यवस्था हे आगामी काळात महत्त्वाचे सार्वजनिक धोरण विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

विशेषतः किनारी भागातील पायाभूत सुविधा विकास, रोजगार आणि उद्योगवाढ या मुद्द्यांमुळे अशा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रकल्पांकडे राज्य सरकार गंभीरतेने पाहत असल्याचे दिसून येते.

खरे यश कशात मोजले जाईल?

तज्ज्ञांच्या मते, परदेश दौऱ्यांचे यश केवळ अभ्यास भेटींमध्ये नसून त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये असते. फ्रान्समध्ये पाहिलेली मॉडेल्स महाराष्ट्रातील किनारी भागात कितपत राबवली जातात, त्यातून गुंतवणूक किती आकर्षित होते आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नात कितपत वाढ होते, यावरच या दौऱ्याचे खरे मूल्यमापन होणार आहे.

त्यामुळे हा दौरा केवळ अभ्यासापुरता मर्यादित राहतो की महाराष्ट्राच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला नवी दिशा देणारा ठरतो, याकडे आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.