नागपूर: राज्यातील आंबा, संत्रा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत (RWBCIS) वेळेत सहभाग घेता न आल्याने, या योजनेची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी दिली.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सामील होता आले नाही. राज्य सरकारने या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. या मागणीची दखल घेऊन केंद्राने रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी अधिसूचित जिल्ह्यांमध्ये आंबा, संत्रा व काजू पिकांसाठी नोंदणीची मुदत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे.
त्यांनी सांगितले की, कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही श्रेणीतील शेतकऱ्यांना वाढीव मुदतीत नोंदणी करण्याची संधी मिळणार असून, या कालावधीत होणाऱ्या नोंदणीसाठी भारत सरकारचा प्रीमियम वाटा पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील.
वाढीव कालावधीत नैतिक जोखीम टाळण्यासाठी संचालन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. तसेच जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी या योजनेत सामील व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने सर्व नोंदणी केंद्रांना व माध्यमांना ही माहिती तात्काळ पोहोचवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत, असेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.end
