उष्णतेच्या वाढत्या संकटात महाराष्ट्राचा मोठा निर्णय — १५ जिल्ह्यांत ताप-प्रतिरोधक गृहनिर्माणाची अंमलबजावणी, दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर.

मुंबई: वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १५ उच्च-उष्णता जोखमीच्या जिल्ह्यांमध्ये ताप-प्रतिरोधक गृहनिर्माण आणि वसाहती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सविस्तर धोरणात्मक चौकट जाहीर केली आहे.

National Disaster Management Authority (NDMA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित हा निर्णय केवळ आपत्ती व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून दीर्घकालीन हवामान-जवाबदार शहरी नियोजनाचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे.

१५ जिल्हे ‘हाय-रिस्क’; ग्रामीण ते शहरी सर्व वसाहतींचा समावेश

लातूर, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, जळगाव, धुळे, नांदेड यांसह १५ जिल्हे या धोरणात समाविष्ट आहेत.

या मार्गदर्शक सूचनांचा व्याप्ती:

• शहरी व ग्रामीण गृहनिर्माण
• झोपडपट्ट्या व अनौपचारिक वसाहती
• कामगार कॉलनी व तात्पुरत्या वसाहती

डेटावर आधारित ‘ताप जोखीम नकाशीकरण’ हा कणा

या धोरणाचा मुख्य आधार म्हणजे:

• ताप हॉटस्पॉट्स ओळखणे
• संवेदनशील लोकसंख्या निश्चित करणे

ज्यात:

• वृद्ध, मुले
• गर्भवती महिला
• बाह्य कामगार
• एससी/एसटी समुदाय यांचा समावेश

यामुळे हस्तक्षेप अधिक लक्ष केंद्रीत पद्धतीने करता येणार आहे.

तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी: तात्काळ ते दीर्घकालीन

१. तात्काळ उपाय

• सार्वजनिक इमारतींमध्ये ‘कूलिंग सेंटर’
• सावलीतील विश्रांती क्षेत्रे
• आरोग्य शिबिरे व तत्काळ उपचार
• जनजागृती मोहिमा

स्वस्त आणि त्वरित उपाय:

• परावर्तक छत
• वेंटिलेशन सुधारणा
• शेडिंग

२. मध्यम-मुदत उपाय (१–३ वर्षे)

• गृहनिर्माण योजनांमध्ये ताप-प्रतिरोधक डिझाईन समाविष्ट
• बांधकाम नियमांमध्ये बदल
• ग्रीन स्पेस व ओपन स्पेसचे बंधनकारक निकष
• डीपीआरमध्ये ताप-अडॅप्टेशन संकेतकांचा समावेश

३. दीर्घ-मुदत धोरण

• हवामान-प्रतिरोधक गृहनिर्माण प्रकल्प
• तापमान-जवाबदार बांधकाम कोड
• झोनिंग व भूमी वापर धोरणांमध्ये बदल
• प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी ताप जोखीम मूल्यांकन अनिवार्य

अंमलबजावणीसाठी बहु-स्तरीय यंत्रणा

नेतृत्व:

• जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA)
• शहरी स्थानिक संस्था

समर्थन:

• म्हाडा
• पीडब्ल्यूडी
• आरोग्य व सामाजिक विभाग

मोठा बदल: ‘उष्णतेला आपत्ती’ नव्हे, ‘धोरणात्मक जोखीम’ म्हणून पाहणे

हे धोरण एक महत्त्वाचा बदल दर्शवते:

• उष्णतेला केवळ हंगामी समस्या न मानता
• शहरी आणि सामाजिक संरचनेतील दीर्घकालीन धोका म्हणून स्वीकारणे

अंमलबजावणी योग्य झाली तर:

• मृत्यूदर कमी होऊ शकतो
• गरीब व संवेदनशील घटकांचे संरक्षण होईल
• शाश्वत शहरी विकासाला चालना मिळेल