मुंबई: नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज विधानसभा विधेयक क्रमांक 97 – महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, मांडण्यात येणार आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या बहुमतामुळे हे विधेयक 14 डिसेंबरपूर्वी दोन्ही सभागृहांतून मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही आमदारांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र, सरकार हे विधेयक चालू अधिवेशनातच मंजूर करण्याच्या तयारीत असल्याचे विधानभवनातील सूत्रांनी संकेत दिले आहेत.
विधेयकात मुख्य बदल कोणते सुचवले आहेत ते बघूया.
1) NA परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार रद्द
कलम 42 मध्ये बदल करून जमीन ‘बिगरशेती (NA)’ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडून परवानगी घेण्याची गरज रद्द करण्यात आली आहे. आता जमिनीचा वापर MRTP कायद्याअंतर्गत किंवा संबंधित विकास आराखड्यात (DP) परवानगीयोग्य असल्यास महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) यांना थेट विकास परवानगी देण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
2) महसूल विभागातील तीन महत्त्वाची कलमे रद्द
कलम 44, 44-A आणि 45 — ज्याद्वारे महसूल अधिकारी अनियमित वापर, अतिक्रमण किंवा चुकीच्या रूपांतरांवर कारवाई करू शकत होते — ती कलमे रद्द केली जात आहेत. या कलमांमुळे पुढील प्रकारच्या जमिनींचे रक्षण होत असे: सरकारी व ताब्यातील जमीन, भूसंपादन व जमाबंदीशी संबंधित जमीन, इनाम /अतिक्रमीत जमीन, मोठ्या विवादित जमिनी. मात्र, आता ही कलमे हटवल्याने महसूल विभागाची तपासणी व आक्षेप नोंदविण्याची क्षमता आणि अधिकार संपुष्टात येणार आहेत.
3) सरकारला नवीन ‘मुक्त’ अधिकार
नवीन कलम 41(7) नुसार, राज्य सरकार “सार्वजनिक हित” या कारणावरून कोणतीही जमीन किंवा जमीनवर्ग संबंधित तरतुदींमधून सूट देऊ शकते. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, “सार्वजनिक हित” ही संज्ञा अस्पष्ट असल्याने या तरतुदीचा सरकारकडून गैरवापर केला जाण्याची भीती आहे.
4) NA प्रीमियममध्ये मोठी कपात
NA रूपांतरणासाठी एकदाच घेतला जाणारा प्रीमियम पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे:
0.1% – 1,000 चौ.मी.पर्यंत
0.25% – 1,000 ते 4,000 चौ.मी.
0.5% – 4,000 चौ.मी. पेक्षा जास्त
महसूल अधिकाऱ्यांच्या मते, या दरांमुळे सरकारच्या महसुलात घट होऊ शकते, तर मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी NA रूपांतर सुलभ आणि कमी खर्चिक होईल.
महसूल विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी यांनी या विधेयकबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. माजी उपायुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून हजारो जमीन प्रकरणे हाताळलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी (विनंतीवरून नाव गोपनीय ठेवण्यात येत आहे) यांनी या विधेयकाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते जमीन वापराशी संबंधित प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याकडे येणार नाहीत, विकासकांना महसूल विभागाकडून परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही, सर्व अधिकार महानगरपालिका/नगरपालिका टाउन-प्लॅनिंग विभागांकडे केंद्रीत होतील.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भूमापन, जमाबंदी, ताबा, वर्गवारी आणि अडचणी यांचे तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या स्थानिक संस्थांकडून निर्णय घेतल्यास जमीन रूपांतरातील अनियमितता वाढू शकते.
जमीन प्रशासनातील मोठा बदल
विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील बाबींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रशिक्षित महसूल अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक प्राधिकरणांकडून जमीन वापराचे निर्णय, जमीन इतिहास, ताबा, अडचणी किंवा मर्यादांची तांत्रिक तपासणी कमी होणार, शहरी परिघात शेती जमिनींच्या रूपांतरणाचा वेग वाढू शकतो आणि नगरनियोजन विभागांवरील ताण आणि दबाव वाढण्याची भीती आहे.
विरोधकांची मागणी
विरोधी पक्षातील काही आमदारांनी हे विधेयक सखोल अभ्यासासाठी 43, 50 किंवा 53 सदस्यीय संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. मात्र, विधिमंडळातील घडामोडींवरून हे विधेयक चालू अधिवेशनातच मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे.
विधानसभेत मंजुरीनंतर हे विधेयक विधानपरिषदेत जाईल. दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत असल्याने 14 डिसेंबरपूर्वी विधेयक अंतिम मंजुरी मिळेल, असा अंदाज आहे. महसूल विभागातील माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित सुधारणा राज्यातील जमिनीच्या प्रशासनात मोठा बदल घडवू शकतात. त्यांनी विधिमंडळ सदस्यांनी या विधेयकातील तरतुदींची बारकाईने तपासणी करावी, असे आवाहन केले आहे.
