मुंबई: राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासकीय निर्णयावर (जीआर) कायदेविशारदांनी तीव्र आक्षेप घेतले असून तो संविधानातील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे. ॲड. अमोल मातेले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात या जीआरविरोधात ठोस कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
त्यांच्या मते, संबंधित जीआरमध्ये भारताच्या संविधानातील कलम 14 (समानतेचा हक्क) आणि कलम 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा पुरेसा विचार न करता भेदभावजन्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जीआर तयार करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झालेले नाही तसेच अंमलबजावणीसाठी आवश्यक स्पष्ट अधिकारप्राधिकरण आणि यंत्रणा नमूद केलेली नाही.
या निर्णयामध्ये दंडात्मक तरतुदी असल्या तरी अपील अथवा पुनर्विचाराची कोणतीही स्पष्ट प्रक्रिया नाही, जे कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरते. शिवाय, हा जीआर संबंधित केंद्रीय कायदे व अधिनियमांशी विसंगत असून राज्य सरकारकडे त्या विशिष्ट विषयावर कायदे करण्याचा विधीमंडळीय अधिकार (Legislative Competence) नसतानाही तो जारी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मातेले यांनी पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आधीच्या निर्णयांत स्थापित केलेल्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. धोरण ठरवताना सार्वजनिक हित आणि मूलभूत हक्कांचा विचार झालेला नाही. जीआरमधील अनेक कलमे अस्पष्ट, द्व्यर्थी असून त्यातून प्रशासन व नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे हा जीआर संविधानातील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असल्याने वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता आणि समानतेचा भंग झाल्याने हा जीआर न्यायालयीन परीक्षणात टिकणार नाही,” असा दावा ॲड. अमोल मातेले यांनी केला आहे.
