मुंबई – राज्य सरकारच्या अलीकडील निर्णयावरून आरक्षणाच्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. नागपूर येथे सोमवारी माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते अनिल देशमुख यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशमुख यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “हैदराबाद गॅझेट” लागू करून कुणबी दाखले दिल्यास त्याचा थेट फटका ओबीसींच्या हक्कांवर बसेल. त्यांनी छगन भुजबळांच्या भूमिकेचे समर्थन करत, “भुजबळांचा अभ्यास आणि विरोध हा ओबीसींच्या हिताचा आहे,” असे नमूद केले.
देशमुखांनी आकडेवारीसह आपली बाजू मांडली. “सध्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असून त्यापैकी १३ टक्के भटके-विमुक्तांसाठी राखीव आहे. उरलेल्या १९ टक्क्यांत जर मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तर ओबीसींचे मोठे नुकसान होणार आहे,” असे ते म्हणाले.
तसेच, शासन निर्णयात पूर्वी असलेला “पात्र” हा शब्द मनोज जरांगे यांच्या दबावामुळे काढून टाकल्याची टीकाही त्यांनी केली. “यामुळे कुणबी दाखले मिळवणे आता अधिकच सोपे झाले आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांच्या आधारावर नव्या समाजाला ओबीसींमध्ये आणणे हा उघड अन्याय आहे,” असे देशमुखांनी ठणकावले.
मात्र, त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीविरोधात आपली भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही विरोध करत नाही. पण ओबीसींच्या हक्कांवर कुणी डल्ला मारला, तर त्याला आम्ही ठाम विरोध करू,” असा इशारा देशमुखांनी दिला.
