जालना
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील यांची आंतरवाली सराटी येथे जाऊन भेट घेतली. राज्य सरकारच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह जालन्याचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांचा समावेश होता.
मनोज जरांगे पाटील ‘सरसकट’ मराठा आरक्षणाची मागणी करीत होते. मात्र सरसकट आरक्षण मिळणे कठीण असल्याने ‘सरसकट’ या शब्दाला पर्याय म्हणून सगेसोगऱ्यावर एकमत झाले होते. मात्र सगेसोयरे आणि नातेवाईकांना आरक्षण देणार नसेल तर आपले जमणार नाही, अशा शब्दात मनोज जरांगे पाटलांनी आपला आक्षेप नोंदवला.
काय म्हणाले जरांगे पाटील?
चर्चेनुसार जे ठरलं ते राज्य सरकारनं द्यावं. नोंदी सापडतील त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. मात्र सगेसोयरे म्हणजे कोण? नातेवाईक कोण? ते राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. घटनातज्ज्ञ भेटीला आले होते, त्यावेळी रक्ताचे नातेवाईक आणि सगेसोयरे या शब्दांवर एकमत झाले होते.
काय म्हणाले गिरीश महाजन…
मात्र सरसकट आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकाणार नाही. सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी नियमात बसत नाही. सगेसोयरे यात आईकडील नातेवाईक येत नाहीत. दुसरीकडे कुणबी दाखले शोधण्याचे काम अद्याप सुरूच आहे. मागासवर्ग आयोगाचं काम सुरू असून आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे.
