मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजाच्या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. “हैदराबाद गॅझेट लागू करून त्याचे लाभ मराठा समाजाला मिळवून देणार आहोत. सरकारने काढलेला अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारच,” असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
शिंदे म्हणाले, “मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आम्ही राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीच्या अहवालाच्या बळावरच आजचे निर्णय घेता आले. त्यामुळे या समितीतील सर्व सदस्यांचे मी अभिनंदन करतो.”
त्यांनी सांगितले की, शिंदे समितीने तब्बल ५८ लाख नोंदी शोधल्या असून त्यातून १० लाख मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तसेच एसईबीसी प्रवर्गातून दिलेले १० टक्के आरक्षणही हायकोर्टात टिकवण्यात आले. “जस्टिस शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन करून २ कोटी ४७ लाख घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून मराठा समाजाचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध झाले आणि म्हणूनच हे आरक्षण टिकेल याबाबत आम्ही खात्री बाळगतो,” असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत व नोकरी देण्याचा निर्णय त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात घेतला होता. “उर्वरित प्रलंबित प्रकरणे आता निकाली काढण्यात येतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या जीआरबाबतही शिंदे आत्मविश्वासाने बोलले. “हा जीआर काढताना सर्व कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. कुणाचाही हक्क न हिरावता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या जीआरमधून करण्यात आला आहे. त्यामुळे कुणी आक्षेप घेतला आणि न्यायालयात गेला, तरी हा निर्णय टिकणार आहे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शिंदे म्हणाले, “विरोधी पक्षाने या आंदोलनातून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण मी, देवेंद्रजी आणि अजित दादा मिळून परिस्थिती हाताळली. त्यामुळे विरोधकांना अपेक्षित साध्य करता आले नाही. सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक भूमिकेत होते. त्यामुळेच जरांगे पाटील यांना आणि पर्यायाने मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय आम्ही देऊ शकलो.”
