जातीपातीचे राजकारण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील जुने सत्य आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय पक्षांनी स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि मतपेट्या भरण्यासाठी याच मुद्द्याचा वापर केला आहे. समाजात फूट पाडून आपली पोळी भाजणे हा सोपा मार्ग ठरला आहे. आजही तोच प्रयोग पुन्हा होताना दिसतोय.
मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाचे चित्र
मनोज जरांगे यांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मराठवाड्यात नवे समीकरण उभे राहिले. मराठा समाजाने आरक्षण मिळाल्याच्या आनंदात जल्लोष केला, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारविरोधात मेळावे घेतले. धाराशिव, नांदेड, बीड आणि परभणीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये भरगच्च सभांतून जी.आर.चा निषेध करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाचा फायदा खरोखर किती होणार याबाबत मराठा समाजातच संभ्रम आहे, तर ओबीसी समाजाने न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला आनंद आणि दुसऱ्या बाजूला नाराजी असे विरोधाभासी चित्र संपूर्ण मराठवाड्यात उभे राहिले आहे.
निवडणुकांवर होणारे परिणाम
या संघर्षाचा थेट परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर दिसणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी उघडपणे भाजपला मतदान करू नये, असे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे मराठा समाज भाजपसोबत राहील, अशी छाप निर्माण होत आहे. नांदेडमधील ओबीसी हक्क मेळाव्यात शंभरहून अधिक जातींनी एकजूट दाखवत संघर्षाची हाक दिली. प्रत्येक तालुक्यातून हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्याची तयारी जाहीर झाली आहे.
मराठवाड्याची गुंतागुंतीची वास्तवता
शैक्षणिक जागृतीमुळे मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजातील तरुण उच्च शिक्षणाकडे वळले आहेत. मात्र अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक ते आरक्षण न मिळाल्याने सर्वच प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि पालक त्रस्त आहेत. रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अधिक पेट घेतोय.
मराठा समाजातील तिसऱ्या-चौथ्या पिढीसमोर अर्थकारण, शिक्षण आणि रोजगार यांची मोठी आव्हाने उभी आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाची गरज आहे, असेही काही नेते ठामपणे सांगत आहेत. दुसरीकडे ओबीसी, भटके विमुक्त आणि बलुतेदार यांनीही एकात्मतेचा संदेश देत आपल्या हक्कांच्या बचावासाठी संघर्ष छेडण्याची हाक दिली आहे.
मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नाही. हा समाजाच्या भवितव्याशी आणि राजकीय समीकरणांशी निगडित प्रश्न आहे. मराठवाडा सध्या एका वळणावर उभा आहे—एकीकडे जातीयतेची जखम अधिक खोल करण्याचा धोका आहे, तर दुसरीकडे समाजाने एकत्र येऊन समान संधीसाठी लढा देण्याची संधी आहे.
(लेखक डॉ अभयकुमार दांडगे हे नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
