मराठवाड्यात प्राध्यापक भरतीला मंजुरी; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

यंदाच्या आठवड्यात मराठवाड्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी दोन महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ८०० प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर लातूर येथे खाजगी कौशल्य विद्यापीठाला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील उच्च शिक्षणाला बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मराठवाड्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित महाविद्यालयांना मंजूर पदांचा तपशील कळविला आहे. मात्र या भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत शिक्षण क्षेत्रात प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

काही प्राध्यापकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, भरती प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चा सुरू आहेत. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी नसली, तरी अशा चर्चांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मराठवाड्यातील भरतीची स्थिती

मराठवाड्यातील दोन प्रमुख विद्यापीठांअंतर्गत अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत:

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (छत्रपती संभाजीनगर)
  • महाविद्यालये: 116
  • रिक्त पदे: 877
  • मंजूर भरती: 460
• स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (नांदेड)
  • महाविद्यालये: 97
  • रिक्त पदे: 650
  • मंजूर भरती: 325

 एकूण मंजूर भरती: सुमारे 800 पदे

 एकूण रिक्त पदे: 1500+

तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडे दुर्लक्ष?

गेल्या अनेक वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भरती प्रक्रियेत अशा प्राध्यापकांचा प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.

भरती प्रक्रियेवरील प्रश्न

उच्च शिक्षण विभागाने राज्यभरात 5000 हून अधिक प्राध्यापक पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित माहिती मागविण्यात आली होती.

भरतीसाठी विषयानुसार जागांचे वाटप सहसंचालक कार्यालयामार्फत होणार आहे. मात्र, काही ठिकाणी भरती प्रक्रियेच्या संदर्भात आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चांमुळे शिक्षण क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण संस्थांवरील दबाव आणि बदलती दिशा

मराठवाड्यातील अनेक जुनी शैक्षणिक संस्थाही सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसते. काही ठिकाणी प्रशासकीय आणि भरती प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कौशल्य विद्यापीठाला मंजुरी

दरम्यान, रोजगारक्षम शिक्षणाला चालना देण्यासाठी लातूर येथे पाशा स्किल टेक युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

• स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर विद्यापीठ
• स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 60% जागा राखीव

हा निर्णय मराठवाड्यासाठी सकारात्मक मानला जात आहे.

निष्कर्ष

मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी ही संधी महत्त्वाची असली, तरी भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित होणे अत्यावश्यक आहे.

शेकडो पात्र प्राध्यापक अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करत असताना, त्यांना न्याय मिळावा आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी राज्य सरकारने काटेकोर यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे.