उद्योग, शिक्षण, पाणीटंचाई आणि वाढती गुन्हेगारी – मुख्य कारणे कोणती?
मराठवाड्याची खरी ओळख काय?
X: @prashanthamine
मस्साजोगची ओळख तिथल्या चविष्ट कांदे-पोहे, मटकीची उसळ आणि गोडसर चहामुळे आहे, गुंडगिरीमुळे नव्हे! पण आज बीड आणि संपूर्ण मराठवाड्याची ओळख ही गुन्हेगारीशी जोडली जात आहे. मागासलेपणा, उद्योगधंद्यांचा अभाव, अपूर्ण सिंचन व्यवस्था, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव आणि अपुऱ्या रेल्वे-सुविधा या समस्या मराठवाड्याला आजही ग्रासून आहेत.
७६ वर्षे झाली, पण मराठवाडा मागासलेलाच का?
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला ७६ वर्षे पूर्ण झाली, निजामाच्या जुलमी राजवटीतून सुटका झाली, पण गुन्हेगारी आणि मागासलेपणातून सुटका झालेली नाही. संतांची भूमी म्हणून ओळख असलेला मराठवाडा आता गुंडांची भूमी म्हणून ओळखला जातो, हे दुर्दैव आहे.
मराठवाड्यातील विकासाचे वास्तव
बीड जिल्हा महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असला तरी तो आज वाढत्या गुन्हेगारीमुळे चर्चेत आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड आणि लातूरमध्ये काही प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहिले, तर लातूर, नांदेड आणि परभणीमध्ये शेतीशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग स्थापन झाले. मात्र, बीड, धाराशिव आणि हिंगोली हे कृषी जिल्हे म्हणूनच ओळखले जातात.
परळी औष्णिक विद्युत केंद्र असले तरी बीड जिल्ह्यात कोणतेही मोठे उद्योग नाहीत. धाराशिव जिल्ह्यात डाळिंब, खवा आणि गूळ उद्योग आहेत, तर हिंगोली जिल्हा हळदीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, हिंगोली “नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट” म्हणून ओळखला जातो, कारण आजतागायत तिथे कोणताही मोठा उद्योग आला नाही.
गुंडगिरीला राजकीय पाठबळ?
उद्योगधंदे नाहीत, रोजगाराच्या संधी नाहीत, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव आहे. शेती उत्पन्न देत नाही, त्यामुळे तरुण पिढी झटपट पैसे कमावण्यासाठी गुंडगिरीकडे वळते. राजकीय आशीर्वादाने मिळणारी सत्ता आणि त्या सत्तेचा वापर करून मिळणारे लाभ या गुंडगिरीच्या विळख्यात तरुण सापडत आहेत.
बीड, लातूर आणि उस्मानाबादमध्ये सहकारी संस्थांमध्ये गुंडगिरीचा शिरकाव झाला आहे. वाल्मिक कराड प्रकरणाने हा नवा पायंडा पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बोगस शेतकरी आणि सरकारी योजनांचा गैरवापर
बीड जिल्ह्यात ज्यांच्याकडे एक इंचही जमीन नाही, असे लोक “शेतकरी” म्हणून नोंदणी करून अनुदान आणि पीकविमा घेतात. बोगस बँक खाती आणि बोगस शेतकऱ्यांचे प्रकरण आता सर्रास घडते. शेतकरी नुकसानभरपाई रोखल्यास बँक कर्मचाऱ्यांवर राजकीय दबाव टाकला जातो.
बेरोजगारांच्या टोळ्या वाळू तस्करी, कृषी साहित्य खरेदीतील घोटाळे आणि सरकारी निविदांमधील दलालीसाठी वापरल्या जातात. महसूल विभागाचे अधिकारी आणि गावचे सरपंच दहशतीखाली काम करत आहेत.
उद्योग-धंद्यांचा अभाव आणि सरकारी अपयश
पाण्याची टंचाई असलेल्या औरंगाबादमध्ये मद्यनिर्मितीचा कारखाना असणे ही शोकांतिका आहे. औरंगाबाद जवळील स्कोडा गाडीचा कारखाना सोडला तर मोठा उद्योग नाही. व्हिडिओकॉनचा कारखाना कायमचा बंद झाला. लातूरमध्ये अलीकडेच रेल्वे बोगी बनवण्याचा कारखाना सुरू झाला आहे.
मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प दुरावस्थेत आहेत. जायकवाडी धरणाच्या कालव्यांची झाडे उपटली जात नाहीत, गळती थांबत नाही. २०१९ मध्ये जाहीर झालेला “मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प” सत्तांतरानंतर थांबला. तो राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही.
रेल्वे आणि रस्ते विकास अपूर्णच का?
मराठवाड्यात रेल्वेचे अपूर्ण जाळे हे मागासलेपणाचे एक मोठे कारण आहे. नांदेड रेल्वे विभाग असला तरी विभागीय रेल्वे मुख्यालय हैदराबादमध्येच आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना प्राधान्य मिळत नाही. रेल्वेतील तेलगू अधिकाऱ्यांमुळे मराठवाड्यातील तरुणांना संधी मिळत नाही.
मराठवाड्याला सक्षम नेतृत्वाची गरज
विकासासाठी दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची गरज आहे. स्व. विलासराव देशमुख आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे हे अखेरचे प्रभावी नेते होते. त्यांच्या पश्चात मराठवाड्यात संपूर्ण भागाला दिशा देणारे नेतृत्व उरले नाही. मराठवाड्याने महाराष्ट्राला चार मुख्यमंत्री दिले – शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण. पण तरीही संपूर्ण भागाचा सर्वांगीण विकास झालेला नाही.
मराठवाड्याचा विकास कधी होणार?
७६ वर्षांनंतरही मराठवाडा मागासलेलाच आहे. पाणीटंचाई, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, अपूर्ण रेल्वे आणि रस्ते, रोजगारनिर्मितीचा अभाव, गुन्हेगारीचा वाढता प्रभाव आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार – हे सर्व मुद्दे मार्गी लागल्याशिवाय मराठवाड्याचा विकास अशक्य आहे.
मराठवाड्याच्या मागासलेपणावर कधी चर्चा होणार? केवळ गुन्हेगारी वाढल्यावरच मराठवाडा चर्चेत राहणार का? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
