Twitter : @therajkaran
कल्याण :
ठाणे जिल्ह्यातील अतिशय महत्त्वाची समजली जाणारी कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Kalyan APMC) प्रशासकीय काळात नोकर भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरु आहे. या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ही भरती रद्द करण्याची मागणी माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार(Minister Abdul Sattar) यांच्याकडे केली. मंत्री सत्तार यांनी सकारात्मकता दाखवत या भरती प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देत चौकशी अहवाल मागविणार असल्याचे माजी आमदार पवार यांना सांगितले.
सन १९५७ साली स्थापन झालेल्या कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मूळ कामकाज सन १९८२ साली नियमितपणे सुरु झाले. यावेळी सन १९९८ सालपर्यंत सुमारे ९० कर्मचाऱ्यांची तत्कालीन प्रशासन व विद्यमान संचालक मंडळाने सरळसेवा भरती (Direct recruitment) प्रक्रियेव्दारे भरती केली. या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता नसताना नोकर भरती करण्यात आली.
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आवक नियंत्रणासाठी ६ तपासणी नाके कार्यरत होते. या तपासणी नाक्यांवर (Check post) ३ पाळीत ३३ कर्मचारी, तपासणी पथकात ६ कर्मचारी व इतर कर्मचारी बाजार समितीच्या आवक गेटवर ६, जावक गेटवर ३, बैल बाजार गेटवर ३, बाजार आवारातील वसुलीसाठी ६ कर्मचारी, बैलबाजार वसुलीसाठी २ कर्मचारी व इतर कर्मचारी कार्यालयात कार्यरत होते. परंतु, आता परिस्थिती वेगळी आहे. समितीच्या बाजार आवाराबाहेरील शेतमाल नियमन मुक्त झाल्याने समितीचे तपासणी नाके बंद झाले आहेत. त्यामुळे तपासणी नाक्यांवर काम करणारे ३३ कर्मचारी व ६ अतिरिक्त तपासणी पथकातील ३९ कर्मचारी कार्यालयीन कामासाठी वर्ग करण्यात आले. सद्यस्थितीत तपासणी नाके सुरु नसल्याने तीन पाळीत ६ व तपासणीसाठी १ कर्मचारी लागत आहे.
बाजार समितीत आवश्यक मनुष्यबळ कार्यरत असताना काही दिवसांपूर्वीच २० सुरक्षारक्षक व २२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे. दरम्यान, बाजार समितीच्या नियमाप्रमाणे ४५ टक्के अस्थापना खर्चाची मर्यादा असताना सध्याचा अस्थापना खर्च ५७ टक्क्यापर्यंत गेला आहे. बाजार फी व नूतन गाळे बांधणीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून बाजार समितीला आर्थिक कारभार करावा लागत आहे. सध्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ ते २० तारखेला होत असून अस्थापना खर्च वाढल्याने कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होत नाही. तसेच वेळोवेळी मंजूर होणाऱ्या महागाई भत्त्यातील फरक देखील दिला जात नाही. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना बाजार आवारातील सिमेंट काँक्रीटचे पक्के रस्ते, पिण्यासाठी पाणी, मलनिःसारण योजना, बंदिस्त गटरे, नियमित साफ सफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यांवर व आवारातील दिवे आदी मूलभूत सुविधांची बोंब असताना विद्यमान संचालक मंडळ व प्रशासनाला कोणतेच सोयरेसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच संचालक मंडळाने पुन्हा सरळ सेवेने कायम कर्मचारी भरती करण्याचा ठराव करुन भरतीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बरेच कर्मचारी २७ ते २८ वर्ष एकच पदावर काम करीत असताना त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती न देता वरिष्ठ पदावर सरळ सेवेने पदे भरती करण्याचा घाट विद्यमान संचालक मंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून घातला आहे. या भरती प्रक्रियेतून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या कंत्राटी भरतीची सखोल चौकशी करून आता होणाऱ्या सरळ सेवेने कायम कर्मचारी भरतीला तात्काळ रद्द करण्याची मागणी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती कल्याण पश्चिमचे माजी आमदार नरेंद्र (Narendra Pawar) पवार यांनी दिली.
