रखडलेल्या ११ पदांना उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी; सपा आमदार रईस शेख यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई : दीड वर्षांपूर्वी राज्यात स्थापन झालेल्या अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मार्टी) मनुष्यबळाअभावी ठप्प होती. मात्र समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे उच्चस्तरीय समितीने संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या ११ पदांना अखेर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात ‘मार्टी’चा कारभार गतीमान होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाने ‘मार्टी’च्या स्थापनेस मंजुरी दिली. सारथी, महाज्योती आणि अमृत या संस्थांचे काम स्थापनेनंतर तात्काळ सुरू झाले. या संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानही देण्यात आले. मात्र ‘मार्टी’ला आवश्यक मनुष्यबळ न दिल्यामुळे संस्थेचा कारभार रखडला होता.
आता ११ पदांना मंजुरी मिळाल्याने, सेवा प्रवेश नियम आणि पदभरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतिनियुक्तीने कर्मचारी नेमले जाणार असून संस्थेचे काम सुरू होणार आहे.
स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन वर्ग तातडीने सुरू करा
अल्पसंख्याक समुदायातील युवकांसाठी ‘मार्टी’मार्फत स्पर्धा परीक्षा तसेच अन्य परीक्षांचे मार्गदर्शन वर्ग तातडीने सुरू करावेत, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे. तसेच संस्थेला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक नेमावा व पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी लावून धरली.
भेदभाव नको, समान न्याय हवा
इतर समाजाच्या संस्थांप्रमाणे ‘मार्टी’लाही समान वागणूक मिळावी, कोणताही भेदभाव होता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संस्थेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे असून, राज्यभरातील युवकांच्या सोयीसाठी संकेतस्थळ तात्काळ सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्तीची मागणी
सध्या अल्पसंख्याक समाजातील केवळ २ टक्क्यांच्या आसपास विद्यार्थी पदवीपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणे आवश्यक असल्याचे आमदार शेख यांनी सांगितले.
या सर्व मागण्या त्यांनी अल्पसंख्याक विकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी स्वरूपात मांडल्या आहेत.
