दरवर्षी हजारो अल्पवयीन मुली हरवतात; माजी DGP प्रवीण दीक्षित सुचवतात AI आणि Facial Recognition आधारित उपाय

– By प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक

X : @PraveenDixitIPS

पोलिसांची कारवाई, ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमा आणि Anti Human Trafficking Cell असूनही अनेक मुलींचा शोध लागत नाही. Facial recognition, AI तंत्रज्ञान आणि पालक-मुलींमधील संवाद वाढवणे हे महत्त्वाचे उपाय असल्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचे मत.

लहान मुले, विशेषतः अल्पवयीन मुली हरवल्याची तक्रार पोलिसांकडे आल्यानंतर त्यांना पळवून नेल्याची शक्यता गृहीत धरून तातडीने गुन्हा दाखल करावा व त्यानुसार तपास करावा, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून कारवाई केली जाते.

महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये Missing Cell स्थापन करण्यात आले असून त्यामध्ये प्रशिक्षित व संवेदनशील अधिकारी-कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी या तपासावर लक्ष ठेवतात. दर महिन्याला आढावा घेऊन ज्या अधिकाऱ्यांनी चांगला तपास केला आहे त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते, तर जिथे तपासात त्रुटी आढळतात तिथे कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येते.

हरवलेल्या मुला-मुलींना शोधण्यासाठी जुलै २०१५ पासून आतापर्यंत १४ वेळा ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबविण्यात आले आहे. या मोहिमेद्वारे ९६ टक्क्यांहून अधिक मुलींचा शोध लावून त्यांना पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.

याशिवाय रुग्णालयांमधून नवजात बालकांना पळविण्याच्या घटना टाळण्यासाठी तेथे CCTV व्यवस्था बसविण्यात आली आहे. शाळांमधून मुलांचे अपहरण होऊ नये म्हणून १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने सर्व शाळांच्या सुरक्षा निरीक्षणाचे आदेश दिले आहेत.

स्त्रिया, मुले आणि नवजात बालकांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमध्ये Anti Human Trafficking Cell स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘पोलीस काका’ आणि ‘पोलीस दीदी’ उपक्रम राबविले जात आहेत.

Also Read: शहरी माओवाद: म्हणून हवा विशेष जनसुरक्षा कायदा!

तरीही उपलब्ध माहितीनुसार २०२४ मध्ये ११,३१६ अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी ८,४७५ मुली मिळून आल्या.

तर २०२५ मध्ये १२,११३ मुली हरवल्याच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या आणि त्यापैकी १०,२९५ मुली सापडल्या.

म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत ४,६०० पेक्षा अधिक मुलींचा शोध अद्याप लागलेला नाही.

या संवेदनशील विषयावर विधानमंडळात झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक हरवलेल्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले.

पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते या कामासाठी नक्कीच प्रयत्नशील आहेत. मात्र या तपासात अधिक अचूकता आणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा होऊ शकतो?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करताना एक महत्त्वाचा अनुभव आला. रुग्णालयातील अनेक रुग्णांकडे ओळखपत्र नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांना आधार कार्ड उपलब्ध करून दिले असता अनेकांची आधीची नोंद सापडली आणि त्याद्वारे त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले.

आज जवळजवळ प्रत्येक अल्पवयीन मुलीकडे आधार कार्ड असते. ही माहिती बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इमिग्रेशन चेक पोस्ट येथे उपलब्ध करून देऊन तेथील प्रवाशांची पडताळणी केली तर अनेक हरवलेली मुले-मुली शोधणे शक्य होईल.

रेल्वे तिकीट काढताना सध्या केवळ प्रमुख प्रवाशाचा आधार क्रमांक घेतला जातो. त्याऐवजी प्रत्येक प्रवाशाचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसेच बस आणि टॅक्सी प्रवासासाठीही अशीच प्रणाली लागू करता येईल.

हरवलेल्या अल्पवयीन मुलींचा स्पा, डान्स बार, हॉटेल्स किंवा वेश्यालयांमध्ये वापर होण्याची शक्यता असते. अशा ठिकाणी आधार पडताळणी सक्तीची केल्यास अनेक मुलींचा शोध लागू शकतो.

Facial Recognition चा प्रयोग

गेल्या वर्षी आषाढी वारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी एक अभिनव प्रयोग केला. वारीला आलेल्या सुमारे २० लाख वारकऱ्यांची अचूक मोजणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत Facial Recognition System चा वापर करून चेन स्नॅचर्सना पकडण्यात आले आणि एकही आरोपी पळून जाऊ शकला नाही.

याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग जत्रा, कुंभमेळा किंवा मोठ्या गर्दीच्या कार्यक्रमांमध्ये हरवलेल्या मुलींचा शोध घेण्यासाठी करता येऊ शकतो.

गृहखात्याने IIT मुंबईसारख्या संस्थांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास या समस्येवर प्रभावी उपाय शोधणे शक्य होईल.

सामाजिक कारणांचा विचारही गरजेचा

या समस्येच्या सामाजिक कारणांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आज अनेक कुटुंबांमध्ये आई-वडील दोघेही नोकरीत असल्याने पालक आणि वयात येणाऱ्या मुलींमधील संवाद कमी होत चालला आहे.

चित्रपट क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा, नोकरी किंवा उच्च शिक्षणाची स्वप्ने, प्रेमसंबंध किंवा मित्रपरिवाराचा प्रभाव अशा अनेक कारणांमुळे काही मुली घरच्यांना न सांगता घर सोडण्याचा निर्णय घेतात.

काही वेळा परजातीय किंवा परधर्मीय संबंधांमुळे honour killing सारख्या घटनांची भीती निर्माण होते. त्यामुळेही मुली घर सोडून जाण्याचा मार्ग निवडतात.

म्हणून पालकांनी मुलींना quality time देऊन संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या समस्या ऐकणे आणि चर्चा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

शाळा-महाविद्यालयांची भूमिका

शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विषय शिक्षकांबरोबरच मानसिक समुपदेशन करणाऱ्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली चुकीच्या सल्ल्यामुळे किंवा फसवणुकीमुळे घर सोडतात, तर काही आत्महत्येस प्रवृत्त होतात.

अशा वेळी योग्य मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती उपलब्ध असेल तर त्यांना योग्य दिशेने नेणे शक्य होईल.

सर्वांनी मिळून उपाय शोधण्याची गरज

या समस्येच्या निराकरणासाठी पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संस्था, प्रशासन, पोलीस आणि मीडिया यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.

हरवलेल्या प्रत्येक मुलीचा शोध लावणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

आज प्रत्येक पालक या समस्येमुळे चिंतेत आहे. त्यामुळे या विषयावर संवेदनशीलतेने विचार करून प्रभावी उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.