X : @vivekbhavsar
मुंबई: सार्वजनिक हित आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) बांधकाम क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी लार्सन अँड टुब्रो (L&T) ला गाईमुख–भायंदर बोगदा व उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी सादर केलेल्या मूळ वित्तीय अंदाजपत्रकांची अधिकृत प्रत मागवली आहे. ₹12,000 कोटींच्या वादग्रस्त निविदेसंदर्भातील हा खटला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात एल अँड टीने खोटी माहिती दिल्यामुळे उद्भवला होता.
एमएमआरडीएने 10 जून 2025 रोजी एल अँड टीला दिलेल्या कडक शब्दांतल्या पत्राद्वारे त्यांचे मूळ दरपत्रक, तपशीलवार दर विश्लेषण व खुलासे मागवले आहेत. हे सर्व एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेच्या (SLP) सुनावणीदरम्यान एकतर्फीपणे सादर केलेल्या माहितीनंतर झाले.
तांत्रिक मूल्यमापनात एल अँड टीच्या निविदा अपात्र ठरवल्यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत त्यांनी आर्थिक निविदा उघडण्यावर स्थगिती मिळवली होती. मात्र, सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एल अँड टीने माहिती लपवली असल्याचे नमूद करत 20 मे 2025 रोजी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रियेस वैध ठरवले.
त्यानंतर एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली. मात्र, या याचिकेत त्यांनी एकतर्फीपणे त्यांचे वित्तीय दर जाहीर करत दावा केला की त्यांची किंमत पात्र L1 बोलीदारापेक्षा खूपच कमी आहे — उन्नत रस्त्यासाठी ₹5,554 कोटी आणि बोगदा प्रकल्पासाठी ₹6,498 कोटी.
एमएमआरडीएने कायदेशीर प्रक्रियेची दृढपणे बाजू घेतली आणि सार्वजनिक हित जपण्यासाठी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ही प्रक्रिया नव्याने आणि नव्या आधार किंमतीसह सुरू केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएचा निर्णय मान्य करत एल अँड टीच्या याचिका निरुपयोगी (infructuous) ठरवल्या आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत यामध्ये कोणतीही दखल घेतली नाही.
आता 10 जून रोजी पाठवलेल्या पत्रात एमएमआरडीएने एल अँड टीला त्यांच्या मूळ दरपत्रकाच्या अधिकृत प्रती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे केवळ एल अँड टीच्या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी नसून, न्यायालयात आणि जनसमोर खोटा प्रचार केल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक थेट आव्हान आहे.
हा प्रकार केवळ निविदेचा वाद नसून, एक अभ्यासाचा विषय आहे — जिथे एका शासकीय संस्थेने जनहितासाठी खंबीर भूमिका घेतली आणि प्रस्थापित कॉर्पोरेट कंपनीने खोटा प्रचार करत न्यायप्रक्रियेलाही गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला.
Rajkaran एमएमआरडीएच्या पारदर्शक आणि तत्त्वनिष्ठ भूमिकेला ठाम पाठिंबा देतो. जेव्हा सार्वजनिक निधी आणि नागरी पायाभूत सुविधा तपासणीखाली असतात, तेव्हा अशा निर्णायक कारवाईतून एक स्पष्ट संदेश जातो — कोणतीही कंपनी, कितीही मोठी असली तरी नियम वाकवता येणार नाहीत, आणि जनहिताला धोका पोहोचवता येणार नाही.
