मुंबई: पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबई उपनगर व राज्याच्या विविध भागातील डोंगरावरील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्याने गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत डोंगरावरच्या झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन धोरण तयार करण्याचे सुस्पष्ट व महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रशासनाला दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “डोंगरावरील झोपडपट्ट्यावर वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये मोठी जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान होते. हे कमी म्हणून की काय त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेवरही परिणाम होतो.त्यामुळे अशा नागरिकांचे पुनर्वसन त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या शक्य तितक्या जवळ व्हावे.”
ही आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमआरसॅकच्या सहकार्याने भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग संस्था (अहमदाबाद) यांच्याकडून विकसित संगणकीय प्रणाली वापरून अतिक्रमणविरोधी अलर्ट सिस्टीम तयार करण्याचेही निर्देश यावेळी दिले. ही प्रणाली कांदळवन अतिक्रमणासाठी देखील लागू करावी, आणि ती पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.त्याचवेळी “बायोमेट्रिक पद्धतीने घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करून त्यातील बंद झोपड्याही रेकॉर्डवर आणाव्यात, जेणेकरून त्याही नियोजनाचा भाग होऊ शकतील.”
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेस गती देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा विशेष सेल तयार करण्याचे आदेश देतानाच त्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करून चटई निर्देशांकाचा उपयोग या योजनांमध्ये करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुंबई उपनगरातील महत्त्वाकांक्षी रमाबाई आंबेडकर नगर येथील प्रलंबित पुनर्वसन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा, तर पुण्यात नदीकाठावर राहणाऱ्या नागरिकांनाही सुरक्षित पुनर्वसित करण्यासाठी भाडे तत्व किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करण्यात यावा, असेही निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.
या बैठकीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नव्या मोबाईल अ‍ॅप आणि माहिती पुस्तिकेचेही अनावरण करण्यात आले.तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेली सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर सहज उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
त्यामुळे आज मुख्यमंत्र्यांच्याच अध्यक्षतेखाली झालेली ही बैठक म्हणजे राज्यातील हजारो झोपडपट्टी वासीयांसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जाते.कारण डोंगर कपाऱ्यांमध्ये आजही सतत मृत्यूला कवटाळून रहिवास करत असलेल्या व असुरक्षितपणे राहत असलेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन केवळ आरोग्य व सुरक्षा नव्हे, तर त्यांच्या आयुष्यातील स्थैर्याचा प्रश्न समजला जात आहे.आता खरी कसोटी ही प्रशासनाची असून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे ते किती झपाट्याने याची अंमलबजावणी करते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल…..!
