मुंबई: कल्याण पश्चिममधील १४ वर्षांपासून रखडलेल्या म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुन्हा सुरू होण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश गुरुवारी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी येथे म्हाडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिले.
कल्याणचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने आज गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांच्या मंत्रालयातील दालनात यासंदर्भात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी बैठकीत रहिवाशांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडताना माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी ठामपणे सांगितले की, अनेक रहिवासी या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे मरणयातना भोगत असून सलग १४ वर्षात या दोन्ही इमारतींचा विकास न झाल्याने काही रहिवाशांचा यादरम्यान मृत्यूही झाला आहे.त्यामुळे रहिवाशांची फसवणूक, कराराचे उल्लंघन,थकीत घरभाडे, आणि बँकेकडून घेतलेल्या ३२५ कोटींच्या कर्जाचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगत आपला संताप व्यक्त केला.
बैठकीनंतर माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भातील थोडीशी पार्श्वभूमी मांडताना सांगितले की, कल्याण पश्चिमेतील मौजे चिकणघर येथील शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि रवीउदय को-ऑप.सोसायटी या दोघांनी २०११ मध्ये पुनर्विकासासाठी टायकून अवंतीचे श्रीकांत शितोळे व चेतन सराफ, तसेच हसमुख पटेल (एम. पटेल ग्रुप) यांना जबाबदारी दिली होती. मात्र १४ वर्षांनंतरही प्रकल्प पूर्ण न होणे म्हणजे रहिवाशांसाठी मोठी आर्थिक, मानसिक व सामाजिक संकटांची मालिका ठरली आहे.
त्यामुळे आपण याप्रकरणाचा मंत्रालय स्तरावर सलग पाठपुरावा करत आहोत. कारण आज या प्रकरणाला एकदोन नव्हे तर तब्बल १४ वर्षांचा प्रदीर्घ विलंब झाल्याने आजच या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या हेतूने मी अखेर राज्यमंत्र्यांकडे बैठक लावली आणि त्यातून रहिवाशांना अपेक्षित असा समाधानकारक निकालही लागला.
कारण यातील कोणी मयत झालेत तर, कोणी आजारी… आणि विकासक मात्र मोकाटच आहे.त्यामुळे आजच्या बैठकीत ठामपणे सांगितले की, एकतर त्या विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,म्हाडाने दिलेली एनओसी रद्द करावी,उपनिबंधकाचा कार्यकारणी बरखास्तीचा आदेश रद्द करावा,करार संस्थेने आधीच रद्द केलेला आहे, तो कायमस्वरूपी मान्य करावा, व त्या दोन्ही विकासकांनी ज्या एच डी एफ सी बँकेकडून या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतले आहे त्याचीही सखोल चौकशी करावी, आदी प्रमुख मागण्या आम्ही मांडल्या.
आम्ही सर्वांनी मांडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी याप्रकरणी गंभीर चिंता व्यक्त करत सांगितले की, “लोकांच्या जीवाशी खेळणारा हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे.” यावर तात्काळ म्हाडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले.त्याचवेळी राज्य शासन स्तरावर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन देतानाच,लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसह पुढील बैठक घेण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.त्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींवर न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहितीही पवार यांनी दिली.
आजच्या बैठकीमुळे शेकडो बेघर झालेल्या कुटुंबांना आता राज्य शासनाकडून न्याय मिळण्याची नवीन आशा निर्माण झाली आहे. गेली १४ वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या प्रकरणावर आता मंत्रिमंडळ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्यामुळे, “न्यायासाठीचा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला आहे,” असे म्हणणे काही रहिवाशांनी मांडले.मात्र हा निर्णय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी बोलून दाखविली.
