मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या तसेच अनेक ठिकाणी विरोधी उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज बाद होत असल्याच्या घटनांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र हरकत नोंदवली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बिनविरोध निवडी रद्द करणे, संबंधित ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा घेणे, तसेच उमेदवारी अर्ज बाद करणाऱ्या/प्रक्रियेत पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व निलंबनाची मागणी केली आहे. ही याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्तांना लेखी तक्रार
अविनाश जाधव यांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडेही लेखी तक्रार सादर केली. यामध्ये काही महानगरपालिकांमध्ये पॅनेल पद्धत असतानाही सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उदाहरण म्हणून कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेतील काही प्रभागांमध्ये बिनविरोध निवडी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
‘मतदानाचा अधिकार हिरावला जातो’ – मनसेचा दावा
मनसेने याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक ही लोकशाहीची मूलभूत प्रक्रिया आहे. मतदारांना मतदानाचा अधिकार बजावण्याची संधी मिळणे हे संविधानिक मूल्य आहे. मात्र बिनविरोध निवडींच्या नावाखाली मतदारांचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आक्षेप मनसेने नोंदवला आहे.
विशेषतः महानगरपालिका निवडणुकांसारख्या शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये असे प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा इशारा याचिकेत देण्यात आला आहे.
दबाव, धमकी, आर्थिक आमिषांचा तपास मागितला
याचिकेत पुढील मुद्द्यांवर चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे—
• बिनविरोध निवडींची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होती का?
• उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव/धमकी/आर्थिक प्रलोभन वापरले गेले का?
• विरोधी उमेदवारांचे अर्ज जाणीवपूर्वक बाद करण्यात आले का?
• भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.
निवडणूक यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
बिनविरोध निवडींची संख्या सातत्याने वाढत असताना वेळीच हस्तक्षेप का झाला नाही? असा सवाल उपस्थित झाल्याने निवडणूक यंत्रणा, स्थानिक निवडणूक अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
