मुंबई: नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नांदेड-जालना द्रुतगती मार्गासाठीही जमीन संपादनाचा मोबदला ठरवण्याच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला.
या बैठकीला वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आमदार अर्जुन खोतकर, नारायण कुचे, कैलास गौरंट्याल यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनिक अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. बैठकीत समृद्धी महामार्गासाठी वापरलेले जमीन मूल्यांकन, झाडे व घरांची नुकसानभरपाई, झोपड्यांचे नियमितीकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बावनकुळे म्हणाले, “समृद्धी महामार्गासाठी जसा दर देण्यात आला, त्याचा अभ्यास करून तो दर देता येईल का हे पाहावे. अथवा रेडीरेकनर दरानुसार अधिसूचनेच्या आधीच्या तीन वर्षांत झालेल्या खरेदीखतांमधील सर्वाधिक दर गृहीत धरून त्यावर प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ करावी. या दोन्ही पर्यायांपैकी शेतकऱ्यांना मान्य असलेला दर निश्चित करून जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा.”
त्यांनी पुढे सुचवले की, जालना शहराजवळील ज्या जागांचे बाजारभाव जास्त आहेत त्यांना सानुग्रह अनुदान देता येईल का हे तपासावे. तसेच फळबागा आणि घरांच्या भरपाईसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा.
या बैठकीत मांडलेले मोबदल्याचे पर्याय शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारे असले तरी, जालना–नांदेड कनेक्टर प्रकल्पातील कामांच्या वाटपात झालेल्या अनियमितता, कार्टेलबाजी आणि अंदाजे ₹१२,००० कोटींचा फुगवटा याबाबत TheNews21 ने आधीच उघड केलेले आहे.
फुगवलेले अंदाजे दर, निवडक कंत्राटदारांना लाभ देणारी निविदा प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या बदल्यात मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा फायदा करून देण्याचे स्वरूप उघड झाल्याने या बैठकीत चर्चेत आलेला मोबदल्याचा मुद्दा अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.
कारण, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय आणि कंत्राटांमधील पारदर्शकतेची हमी मिळाल्याशिवाय या प्रकल्पावर पुन्हा संशयाची छाया राहील.
