मुंबई — नाशिकमधील म्हाडा आरक्षणाशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या पथकाने महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या विषयावर झालेल्या चर्चेनंतर ही कारवाई करण्यात आली. आमदार देवयानी फरांदे आणि नितीन पवार यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या सूचनेनुसार नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
चौकशीचे मुख्य मुद्दे
समिती पुढील बाबींची तपासणी करणार आहे:
- ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार ४००० चौ.मी.पेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २०% म्हाडा कोटा लागू झाला का
- नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित भूखंड किंवा लाभ शासनाकडे वसूल करण्याची प्रक्रिया
- अनियमिततेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाईची शिफारस
- आवश्यक असल्यास संबंधित विकासक किंवा जमीनमालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई
प्राथमिक तपासात काय आढळले?
भूमी अभिलेख विभागाने तपासलेल्या १२८ प्रकरणांपैकी ४९ प्रकरणांमध्ये संभाव्य अनियमितता आढळल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या संदर्भात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.महत्त्वाचा बदल
सुरुवातीला पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी प्रस्तावित होती. मात्र, प्रकरणाच्या स्वरूपाचा विचार करून नंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.
