बँक व विमा क्षेत्रातील कामकाज ठप्प; महाराष्ट्रात सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
मुंबई: केंद्र सरकारने विद्यमान २९ कामगार कायद्यांच्या जागी लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांविरोधात तसेच कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी सार्वत्रिक संप यशस्वी ठरला. बँक व विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर या संपात सहभाग नोंदवला.
हा संप दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या आवाहनावरून पुकारण्यात आला होता. नवीन कामगार संहितांमुळे कामगारांनी दीर्घ संघर्षातून मिळवलेले अनेक हक्क हिरावले जात असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला. यामध्ये युनियन स्थापन करणे, संप आयोजित करणे, नेतृत्व उभे करणे यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे सांगण्यात आले.
रोजगार असुरक्षिततेचा आरोप
देशात बेरोजगारी वाढत असताना युवकांसाठी नव्या रोजगारनिर्मितीऐवजी ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’सारख्या योजना राबवून रोजगार असुरक्षित केला जात असल्याची टीका कामगार संघटनांनी केली. तसेच कामगारांसाठी काम–जीवन समतोलाचा मुद्दा दुर्लक्षित करून नियोक्त्यांना १० ते १२ तास कामाचे तास वाढवण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही संघटनांनी नमूद केले.
कामगार संघटनांसाठी संप करणे अधिक कठीण केले जात असताना, नियोक्त्यांना मात्र कामगार अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता लॉकआऊट व कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची मुभा दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगार कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर जातील आणि शोषण वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
बँक व विमा क्षेत्रातील मुद्द्यांवर ठाम भूमिका
विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याच्या निर्णयाला संघटनांनी तीव्र विरोध केला. तसेच बँकिंग क्षेत्रात IDBI बँकेचे खासगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे निर्गुंतवणूक व विक्रीचे प्रयत्न यांचाही निषेध करण्यात आला.
सरकार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचा आरोप करत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांच्या प्रभावाखाली धोरणे ठरवली जात असल्याचा दावा संघटनांनी केला.
महाराष्ट्रात कामकाजावर परिणाम
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत बँक कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने व मोर्चे काढले. संयुक्त कामगार–कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली निषेध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसिस बँक वगळता इतर बहुतेक बँकांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते.
राज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, जुन्या खाजगी, विदेशी, ग्रामीण तसेच काही जिल्हा सहकारी बँकांमधील सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला. भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न बँक कर्मचारी संघटना वगळता इतर सर्व बँक कर्मचारी संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला होता.
संपामागील प्रमुख मागण्या
कामगार संघटनांनी पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या :
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व विमा कंपन्या मजबूत करा
• बँका, LIC व GIC मधील खासगीकरण व निर्गुंतवणूक थांबवा
• विमा क्षेत्रातील १००% FDI चा निर्णय मागे घ्या
• सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण करा
• पुरेशी भरती सुनिश्चित करा
• आऊटसोर्सिंग व कंत्राटी पद्धत बंद करा
• NPS रद्द करून OPS पुन्हा लागू करा
• फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट योजना मागे घ्या
• कॉर्पोरेट कर्जबुडव्यांकडून थकबाकी वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना करा
• सामान्य ग्राहकांसाठी बँक सेवा शुल्क कमी करा
कामगार चळवळीचा हा संघर्ष भविष्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली.
