X : @milindmane70
महाड
महाड शहरामध्ये आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास आणि पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यावर एन. डी. आर. एफ. (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल) दलाचे मदत कार्य मोलाचे ठरते. याकरिता शासनाने महाडमध्ये कायमस्वरूपी कॅम्प उभा करावा, याकरिता दुग्ध शाळेची जागा मंजूर केली असली तरी केंद्र शासनाच्या गृह विभागाकडून या प्रस्तावाला मंजूरी मिळालेली नाही. हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला असून पावसाळ्यात महाडकरांना मोठ्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे.
महाडमध्ये आणि तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षापासून आपत्कालीन स्थिती उद्भवत आहे. १९९५ मध्ये महाडमध्ये पारमाची गावात दरड कोसळून जीवितहानी झाली होती. त्यानंतर सातत्याने विविध ठिकाणी भूस्खलन आणि दरडी कोसळून जीवितहानी आणि वित्तहानी झाल्याच्या घटना घडल्या. त्याचप्रमाणे महाड व पोलादपूर या शहरांमध्ये पुराची परंपरा देखील कायम राहिली आहे. २००५ नंतर २००९, २०१४, २०१६, २०१९, २०२१ या काळामध्ये महाड शहरात कायम पुराने थैमान घातले होते व मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वित्तहानी बरोबर मनुष्यहानी देखील झाली होती.
महाड जवळील सावित्री पुल दुर्घटना (savitri river bridge incident) त्याचप्रमाणे तारीख गार्डन इमारत दुर्घटना घडल्या होत्या. या आपत्कालीन स्थितीत वारंवार एन. डी. आर. एफ. च्या जवानांना पाचारण करण्यात आले होते. या ठिकाणी शासकीय विश्रामगृह किंवा अन्य ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाकडून या जवानांची राहण्याची आणि जेवणाची सुविधा केली जाते. मात्र प्रतिवर्षी एन.डी.आर.एफ. च्या (NDRF) जवानांना महाडमध्ये बोलावे लागत असल्याने याठिकाणी कायमस्वरूपी कॅम्प उभा केला जावा, अशी मागणी महाडकर नागरिकांकडून करण्यात आली. या मागणीचा शासनाकडून विचार करून शहराजवळील शासकीय दूध डेअरीची जागा या कायमस्वरूपी कॅम्पसाठी मंजूर करण्यात आली.
एन.डी.आर.एफ.चा कॅम्प महाड शाळाजवळील दुग्धविकास संस्थेच्या जागेमध्ये उभा केला जावा, याकरिता या जागेला मंजुरी देखील देण्यात आली. या जागेमध्ये कायमस्वरूपी एन.डी.आर.एफ. चा कॅम्प उभा केला जावा यासाठी केंद्र शासनाच्या गृह विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवण्यात आला. हा प्रस्ताव पाठवून दोन पावसाळे झाले तरी अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे एन.डी.आर.एफ च्या कॅम्प करता आरक्षित केलेली जमीन अद्याप तशीच पडून आहे. या मंजूर केलेल्या जागेमध्ये नदीतून काढण्यात आलेला गाळाचा भराव करण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, माणगाव, कोलाड, रोहा, नागोठणे, पाली या ठिकाणी दरवर्षी पावसाळ्यात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते याची पूर्ण कल्पना राज्य शासनाला आहे, मात्र केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यास कोकणातले लोकप्रतिनिधी किती अक्षम्यपणे दुर्लक्ष करत आहेत, याचे उत्तम उदाहरण महाडमधील एन डी आर एफ च्या तळाला मंजुरी न मिळणे हे असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मतांच्या जोगव्यासाठी लाचार झालेले कोकणातील पुढारी पूरजन्य परिस्थितीनंतर मदत वाटण्यासाठी जसे दारोदार फिरतात व जणू काही आम्ही तुम्हाला मदत दिली आहे, असा आव आणतात मात्र केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यास कमी पडत असल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे.
