मुंबई – राज्यात सत्ता बदलली की आदिवासी विकास खात्याला नवा मंत्री मिळतो. अनेकदा काही मंत्री फक्त पद भूषवण्यात समाधान मानतात आणि अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यावर चाकोरीबद्ध कारभार करतात. मात्र काही मंत्री या समाजातील मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी, किमान जीवनमान व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न करतात. याची प्रचिती गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत आली.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी विशेष बैठक बोलावली. त्यावेळी समोर आलेल्या बाबी धक्कादायक होत्या. अनेक शाळांत शिक्षकच नसल्याने वर्ग बंद राहणे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे, अभ्यासात सातत्य खंडित होणे असे गंभीर प्रश्न निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले की, “या शैक्षणिक सत्रापासूनच नवीन सूत्र लागू केले जाणार आहे.” त्याअंतर्गत: विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येक आश्रमशाळेत अतिरिक्त तासिकांचे वेळापत्रक तयार करणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी बाह्य स्रोतांद्वारे तातडीने शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. नियुक्त झाल्यानंतरही कार्यभार स्वीकारण्यास विलंब करणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई होईल.
स्वतः आदिवासी समाजातून आलेले आणि विवेक महाविद्यालयात दीर्घकाळ प्राध्यापक राहिल्याने डॉ. उईके यांना शिक्षण क्षेत्रातील समस्या चांगल्या प्रकारे माहित आहेत. मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा दर्जा उंचवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. शासनाच्या योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी त्यांनी ठोस निर्णय घेतले असून, गुरुवारी झालेली बैठक ही त्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लीना बनसोड, सर्व अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी तसेच आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
