मुंबई– मराठा आरक्षणानंतर राज्यात ओबीसी समाजाच्या वाढत्या नाराजीने सरकारची झोप उडवली होती. ठिकठिकाणी आंदोलने, बैठकीतील बहिष्कार, तर नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय तापमान चांगलंच चढलं होतं. अखेर या दबावाला सरकारने झुकत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सत्तेतील राजकीय समीकरणांना नवं वळण लागणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
या उपसमितीचं अध्यक्षपद भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. तर सदस्य म्हणून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे आणि दत्तात्रय भरणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समितीत भाजपचे ४, शिवसेनेचे २ आणि राष्ट्रवादीचे २ प्रतिनिधी असणार असून, ओबीसी समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कार्यक्रम व योजनांचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.
