X: @therajkaran
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी पुढे आल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून (reservation to Maratha community from OBC quota) आरक्षण देऊ नये, यासाठी ओबीसी समाज एकवटला होता. एकीकडे सबंध महाराष्ट्रात मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्या सभा तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या सभांमुळे आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. मनोज जरांगे हे लाखो समाज बांधवांसह मुंबईत पोहोचल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला (Maratha community) ओबीसीचे आरक्षण देण्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे मराठवाड्यातील ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. यासाठी पुढील कायदेशीर कारवाई कोण करणार व कशी होणार? याकडे मराठवाड्यातील (Marathwada) ओबीसी बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी समाजाच्या (OBC community) आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास त्याबाबत ओबीसी बांधवांची नाराजी राहणार नाही, असे मत समोर येत असताना देखील ओबीसी समाजबांधवांना गाफील ठेवत महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण दिल्याने मराठवाड्यातून नाराजीचा सूर निघत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रगणक व पर्यवेक्षक हे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून माहिती संकलन करीत आहेत. यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण देखील झालेले आहे. मराठवाड्यात तब्बल ६८ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला आहे.
मराठवाडा विभागात सर्वाधिक ८८% काम लातूर जिल्ह्याने पूर्ण केले आहे. तर छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात ५७% काम पूर्ण झाले आहे. जालना जिल्ह्यात एकूण साठ टक्के , परभणी, हिंगोली व बीड तसेच नांदेड जिल्ह्यातही जवळपास ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ज्या मराठवाड्यातून मराठा आरक्षणाची ठिणगी पेटली त्या मराठवाडा विभागात केवळ ३२,०२१ कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.
मराठवाड्यात २३ हजार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. आज पर्यंतच्या शासकीय नोंदीनुसार मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर मध्ये ३४८२,जालना जिल्ह्यात २८०२, परभणी जिल्ह्यात २४७७, हिंगोली जिल्ह्यात ३१६, नांदेड जिल्ह्यात ८४२ तर बीड जिल्ह्यात ९७५२ व लातूर जिल्ह्यात ३१० आणि धाराशिव जिल्ह्यात तीन हजार तीनशे नऊ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये एकही कुणबी नसल्याची नोंद या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
‘सगेसोयरे’ या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनच्यावतीने आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाज पुढारलेला आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये रद्दबातल केला आहे. याचा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आला आहे.
अधिकाधिक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने त्यांना कुणबी जात प्रवर्गातील म्हणजेच ओबीसी जातीचा दाखला मिळण्याची सोय मागील दाराने केली आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर होत असलेला अन्याय व त्याविरुद्ध मराठवाड्यातील ओबीसीबांधव पेटून उठला आहे. दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ओबीसी समाजबांधवांनी आमदार कैलास पाटील व खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना निवेदन देखील सादर केले. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी असे एक वेगळे चित्र पहावयास मिळत आहे.
तसे पाहिले तर मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात व ग्रामीण भागात मराठा समाजाकडेच गावाची सत्ता आहे. आरक्षणाच्या या मुद्द्यामुळे ग्रामीण भागात मात्र दोन समाज वेगवेगळ्या दिशेने तोंड करून राहत असल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाड्यातील कुठल्याही जिल्ह्यात व कोणत्याही तालुक्यात मराठा समाजाकडे जमीन, संपत्ती, पैसा जास्त प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत ओबीसी समाजाच्या बारा बलुतेदारांकडे किती संपत्ती आहे, हे मराठवाड्यात फेरफटका मारल्यास लक्षात येईल. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांना कोणाला किती टक्के आरक्षण हे लवकर लक्षात येत नाही. परंतु ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले म्हटले की, ग्रामीण भागात एक वेगळीच चर्चा सुरू होते. त्याचा परिणाम थेट मतदानावर होऊ शकतो.
आरक्षणाच्या या मुद्द्यामुळे ग्रामीण भागात मात्र मराठा विरुद्ध ओबीसी असे दोन गट तयार झाले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्याचे न्यायालयात जो निर्णय होईल तो होईल, परंतु ग्रामीण भागात मात्र यामुळे दुफळी निर्माण झाली आहे. ओबीसींच्या न्यायालयीन लढाईसाठी कायदेतज्ञांनी मदत करावी, त्याचबरोबर राज्यभर आक्रोश यात्रा काढण्यात येणार असून त्याची सुरुवात मराठवाड्यातून होणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी यासाठी आवाहन केल्यानंतर मराठवाड्यातून एक मोठा जत्था भुजबळांच्या भेटीसाठी रवाना झाला आहे. महादेव जानकर, प्रकाश शेंडगे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम शिंदे हे देखील आता मराठवाड्यात ओबीसींच्या समर्थनार्थ मेळावे घेणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये तसेच कुठलाही तणाव न होता हा प्रश्न व्यवस्थित सुटावा अशी मराठवाड्यातील नागरिकांची भावना आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणामध्ये कोणताही बदल न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास संपूर्ण मराठवाड्यातील ओबीसी समाजबांधव त्यांच्यासोबत राहू शकतो, अन्यथा राजकारणात एक वेगळीच दिशा मिळणार आहे.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सगळ्या सोयऱ्यांचा उल्लेख करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा मसुदा पाहता ओबीसी समाज मात्र मराठवाड्यात धास्तावला आहे ओबीसी तसेच भटक्या विमुक्त समाजातील गरजूंच्या तोंडचा घास काढून घेतला जात असेल तर हा निर्णय सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो.
(लेखक डॉ. अभयकुमार दांडगे हे नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांच्याशी abhaydandage@gmail.com या ईमेल द्वारे संपर्क साधता येईल.)
